नव उद्योजकांसाठी काय? वाचा, अर्थसंकल्पातील ८ महत्त्वाच्या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2025-26 या वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात यासाठी त्यांनी आज महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. नव्याने व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या. नवउद्योजकांसाठी बजेटमध्ये कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्याची आपण माहिती घेऊ...

नवउद्योजकांसाठीच्या महत्त्वाच्या घोषणा

१. देशभरात सध्या एक कोटींहून अधिक नोंदणीकृत सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आहेत. त्यातून साडेसात कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. हे उद्योग एकूण उत्पादनाच्या 36 टक्के उत्पादन करतात. निर्यातीच्या 45 टक्के भागासाठी तेच योगदान देतात. आता या उद्योगासाठीची गुंतवणूकीची मर्यादा 2.5 पर्यंत म्हणजेच दुपटीने वाढवली जाईल.
२. सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 5 कोटींवरून 10 कोटींपर्यंत, ज्यामुळे पुढील 5 वर्षांत 1.5 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज मिळेल
३. स्टार्टअप्ससाठी 10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत अतिरीक्त कर्ज मिळे. तसेच 27 फोकस क्षेत्रांमधील हमी शुल्क कर्जांसाठी 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. चांगल्या चालणाऱ्या निर्यातदार लघू उद्योगांसाठी 20 कोटींपर्यंतच्या मुदतीचे कर्ज देण्यात येईल. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सादर करण्यात येणार आहेत. पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्डे जारी केली जातील.
४. स्टार्टअपसाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी दिला जाईल. तो 91,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल. स्टार्टअप काढण्यासाठी 10 हजार कोटींच्या सरकारी निधीद्वारे पाठिंबा दिला जातो. आता 10 हजार कोटींचा एक नवा निधी स्थापन केला जाणार आहे.
५. पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या. 32.5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल. त्यांना पुढील पाच वर्षांत 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
६. भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एक लक्ष केंद्रित उत्पादन योजना राबविली जाणार आहे. पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. या योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे.
७. मेक इन इंडियाला पुढे नेण्यासाठी लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करून एक राष्ट्रीय उत्पादन अभियान स्थापन करेल.
८. हवामान अनुकूल विकासासाठी घरगुती मूल्यवर्धन सुधारणे आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर्स आणि कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलायझर, विंड टर्बाइन, खूप उच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन,उपकरणे आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी याचा या योजनेत समावेश आहे.