बिहारच्या राजकारणात मोठा धमाका: महाआघाडीचा 'तेजस्वी' जाहीरनामा; जाणून घ्या काय-काय दिले आश्वासन!

Bihar Election 2025 Tejashwi Yadav Mahagathbandhan manifesto : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर २०२५) 'तेजस्वी प्रतिज्ञा पत्र' नावाचा आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यामध्ये तेजस्वी यादव यांनी २० महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा जाहीर केल्या असून, त्यांनी थेट सत्ताधारी एनडीए समोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे.

पत्रकार परिषदेच्या पोस्टरवर राहुल गांधींचा फोटो असला तरी, तेजस्वी यादव यांचा फोटो मध्यभागी आणि मोठ्या आकारात असल्याने, महाआघाडीची कमान तेजस्वी यांच्या हाती असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

'बिहार का तेजस्वी प्राण' व्हिजन: रोजगार आणि विकास

तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्याला "तेजस्वी प्राण पत्र" असे नाव दिले आहे. त्यांचे व्हिजन स्पष्ट आहे: ५ वर्षांत बिहारला 'नंबर १' राज्य बनवणे.

नोकऱ्यांची मेगा घोषणा : सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे, महाआघाडी सत्तेत आल्यास २० महिन्यांत प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देईल. यासाठी २० दिवसांत कायदा मंजूर केला जाईल.

लक्ष केंद्रित गट : युवक, महिला, कंत्राटी कामगार, वृद्ध पेन्शनधारक, शेतकरी आणि गरीब.

इतर उद्दिष्ट्ये: कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणा, स्थलांतर थांबवणे आणि सामाजिक न्याय.

#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan releases its manifesto titled 'Bihar Ka Tejashwi Pran' for the upcoming #BiharElection2025. pic.twitter.com/WvQS6MWTXZ

— ANI (@ANI) October 28, 2025

तेजस्वी यांच्या १० प्रमुख आश्वासनांचे ठळक मुद्दे

तेजस्वी यांच्या आश्वासनांनी सामाजिक न्याय आणि विशेषतः ईबीसी (EBC) मतपेढीला (जे नितीश कुमार यांचा मुख्य आधार आहे) आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे:

अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) कायदा : ईबीसींसाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, जो एससी-एसटी कायद्याप्रमाणे अत्याचारांसाठी कठोर शिक्षा करेल.

ईबीसी आरक्षण वाढ: पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ईबीसींसाठी आरक्षण २०% वरून ३०% पर्यंत वाढवले जाईल.

आरक्षण मर्यादा रद्द : ५०% आरक्षण मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी केली जाईल आणि हे विधेयक संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केले जाईल; याचा फायदा ओबीसी, एससी, एसटी आणि ईबीसींना होईल.

नोकरीतील सुधारणा : सरकारी नोकऱ्यांमधील 'योग्य आढळले नाही' (NFS - Not Found Suitable) प्रणाली बंद केली जाईल, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना संधी मिळेल.

जमीन वाटप : भूमिहीन EBC, SC, ST आणि OBC कुटुंबांना गावांमध्ये ५ दशांश आणि शहरांमध्ये ३ दशांश जमीन दिली जाईल.

शाळांमध्ये आरक्षण : राज्यातील खाजगी शाळांमध्ये EBC, SC, ST आणि OBC मुलांसाठी ५०% जागा राखीव असतील.

सरकारी करार : २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदांमध्ये वंचित गटांसाठी ५०% वाटा निश्चित केला जाईल.

खाजगी शिक्षणात आरक्षण : राज्यातील खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्येही आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल.

EBC यादी आढावा : अत्यंत मागासवर्गीयांच्या यादीचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष समिती.

आरक्षण देखरेख : आरक्षणाची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

महिलांसाठी विशेष आश्वासने: ३०,००० मासिक वेतन

तेजस्वी यांनी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे नितीश कुमार यांच्या 'जीविका दीदीं'च्या आधाराला तडा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जीविका दीदी वेतन: जीविका दीदी यांचे मासिक वेतन ₹१०,००० वरून थेट ₹३०,००० केले जाईल. (याशिवाय २ वर्षांसाठी व्याज माफ).

विमा संरक्षण: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ₹५ लाख विमा संरक्षण.

कंत्राटी महिला कामगारांना कायम: कंत्राटी महिला कामगारांना कायमस्वरूपी केले जाईल आणि यात महिलांना प्राधान्य मिळेल.

एमएए आणि बेटी योजना:

मा (MAA) योजना: एम-हाऊस, ए-फूड, ए-इनकम (महिलांसाठी निवास, भोजन, उत्पन्न)

बेटी (Beti) योजना: बी-बेनिफिट, ई-एज्युकेशन, टी-ट्रेनिंग, आय-इनकम (मुलींसाठी लाभ, शिक्षण, प्रशिक्षण, उत्पन्न)

तेजस्वी यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही महिलांना सक्षम बनवू आणि जीविका दीदी ही आमची ताकद आहे."

पंचायत आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष!

महाआघाडीने पंचायत राज संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडेही विशेष लक्ष दिले आहे.

मानधन दुप्पट: पंचायत प्रतिनिधींचे मानधन दुप्पट केले जाईल.

पेन्शन आणि विमा : माजी पंचायत प्रतिनिधींसाठी पेन्शन आणि पंचायत प्रतिनिधींना ₹५० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण.

पीडीएस डीलर्सना मदत : पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) डीलर्सचे मानधन आणि कमिशन वाढवले जाईल. तसेच, पीडीएस अनुकंपा आधारसाठी ५८ वर्षांची वयोमर्यादा काढून टाकली जाईल.

कारागीर मदत : न्हावी, कुंभार आणि लोहार यांसारख्या कारागिरांना ५ वर्षांत ₹५ लाख रुपयांची मदत.

शेतकरी : शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी (MSP) हमी आणि सिंचनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

निवडणूक रणांगण!

महाआघाडीची रणनीती स्पष्टपणे सामाजिक न्याय आणि रोजगारावर आधारित आहे. एनडीएने यावर टीका केली आहे. भाजपचे अश्विनी चौबे यांनी "तेजस्वी तुरुंगात जातील" असे म्हटले, तर जद(यू) ने आश्वासने खोटी असल्याचे म्हटले आहे.

तेजस्वी यांनी एनडीएवर हल्लाबोल करताना, "मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा नाही, जाहीरनामा नाही - फक्त नकारात्मकता," अशी टीका केली. या राजकीय रणधुमाळीत, राहुल गांधी २९ ऑक्टोबरपासून मुझफ्फरपूर आणि दरभंगा येथे संयुक्त रॅली घेऊन प्रचारात सहभागी होणार आहेत.

निवडणुका ६ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान होणार असून निकाल १४ नोव्हेंबरला लागेल. तेजस्वी यांच्या या 'प्राण पत्रा'मुळे बिहारचे राजकीय चित्र खरोखरच बदलेल का, हे लवकरच स्पष्ट होईल.