एक देश एक निवडणुकीमुळे भारताच्या विविधतेवर घाला.. सुहास पळशीकर यांचं स्पष्ट मत

एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडलं आहे. त्याच्या अमलबजावणीची प्रक्रिया मोठी असणार आहे. पण हे विधेयक अमलात आलं तर त्याचे भारताच्या विविधतेवर मोठे परिणाम होतील, असं मत राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलं आहे. वन नेशन वन इलेक्शन हा मोदी सरकारचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून सातत्याने ही कल्पना पुढे आणली जात होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनेही ही शिफारस केली याची आठवण सुहास पळशीकर यांनी करून दिली. वन इंडिया मराठी ने याबद्दल प्रा. पळशीकर यांची खास मुलाखत घेतली आहे.

काय म्हणाले पळशीकर

देशात एकाच वेळेला लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी ही संकल्पना आहे. त्याचबरोबर दर पाच वर्षांनी 100 दिवसांचा एक कालावधी ठरवून घ्यावा आणि त्या काळात लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्व निवडणुका घ्याव्या, अशीही एक शिफारस आहे. दरवेळी होणारा निवडणुकांचा खर्च टाळायचा असेल आणि आचारसंहितेमुळे विकासकामंही थांबवायची नसतील तर हे विधेयक अमलात आणावं लागेल, असं या विधेयकाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. पण लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तरी त्याचा खर्च काही फारसा कमी होणार नाही. कारण उमेदवार तर वेगवेगळे असणार. त्यांच्या प्रचाराचा खर्चही तेवढाच होणार, असं सुहास पळशीकर यांना वाटतं. त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळातही ज्या कामांची टेंडर्स निघाली आहेत ती कामं करण्यासाठी परवानगी असते. त्यामुळे हाही दावा चुकीचा आहे, असं प्रा. पळशीकर यांचं म्हणणं आहे.

लोकशाहीवर घातला जाईल घाला

एक देश एक निवडणूक या विधेयकामुळे संसदीय लोकशाही, संघराज्य पद्धत आणि राज्यघटनेच्या चौकटीवरच घाला घातला जाईल, असं मतही पळशीकर यांनी व्यक्त केलं. आपल्या राज्यघटनेनुसार लोकसभा किंवा विधानसभांच्या निवडणुकांचा कार्यकाळ पाच वर्षे एवढा ठरवून देण्यात आला आहे. पण कोणत्याही कारणामुळे लोकसभा किंवा विधानसभा विसर्जित करावी लागली तर मग त्यावेळी काय करायचं यावर निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. लोकशाही पद्धतीनुसार, एखादं सरकार टिकवायचं की नाही याचे अधिकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना असतात. पण एक देश एक निवडणूक पद्धतीत लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवरही गदा येऊ शकते.

राज्यांच्या अधिकारांची गळचेपी

संघराज्य पद्धतीत केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला वेगवेगळे अधिकार दिले आहेत. पण या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांची गळचेपी होऊ शकते. तसंच प्रादेशिक पक्षांचं भवितव्यही पणाला लागू शकतं, अशी भीती सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, भारताची ताकद ही या देशाच्या विविधतेत आहे. आणि एक देश एक निवडणूक, एक देश एक भाषा, एक देश एक प्रवेश परीक्षा अशा सगळ्या एकीकरणाच्या नादात आपण या विविधतेवरच घाला घालत आहोत. त्याचबरोबर एक देश एक पक्ष, एक देश एक धर्म अशा अजेंड्याकडे आपली वाटचाल सुरू आहे का? असा प्रश्नही सुहास पळशीकर विचारतात. आत्ता भारताच्या राजकारणावर भाजपचं वर्चस्व आहे. या पक्षाची विचारसरणी पाहता आपला प्रवास हिंदुत्वाच्या दिशेने सुरू आहे आणि अशा विधेयकांमागे हिंदुत्व हा छुपा अजेंडा असू शकतो, असा इशाराही सुहास पळशीकर यांनी दिला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करा

एक देश एक निवडणूक यासारख्या विधेयकांपेक्षाही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असंही त्यांना वाटतं. सुहास पळशीकर यांच्या मते,गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता घरसली आहे. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यापासून ते मतदारयाद्या तयार करण्याची प्रक्रिया संशयास्पद झाली आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात एकदम 40 लाख मतदारांची भर कशी पडली अशा प्रश्नांची उत्तरंही मिळालेली नाहीत. त्यातच ईव्हीएम बद्दलच्या आक्षेपांची भर पडली आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देणं गरजेचं आहे, असं मत सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलं. निवडणुकांमध्ये होणारं पैशाचं वाटप आणि यंत्रणांचा गैरवापर रोखण्यासाठीही ठोस पावलं उचलायला हवी, असंही ते म्हणाले. एक देश एक निवडणूक या विधेयकाकडे राष्ट्रवादाच्या भावनिक नजरेतून न पाहता व्यावहारिक दृष्टीने व घटनेच्या तात्विक चौकटीतून पाहणं आवश्यक आहे, असंही मत सुहास पळशीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.