मोठा निर्णय: केंद्र सरकारकडून 2027 मध्ये जातनिहाय जनगणनेची अधिसूचना जाहीर; या 10 गोष्टी लक्षात ठेवा

भारत सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या देशव्यापी जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या जनगणनेची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ती संपूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात राबवली जाणार असून, यामध्ये जातीसंबंधी माहितीही गोळा केली जाणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत माहिती देत स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा तैनात केली जाणार आहे.

2027 च्या जनगणनेबाबत 10 महत्त्वाचे मुद्दे:

दोन टप्प्यातील सर्वेक्षण

देशभरात जनगणनेचं काम दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये होणार आहे. यासाठी सुमारे 34 लाख कर्मचारी प्रत्यक्षात गावागावांत, शेतांमध्ये आणि घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील.

विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक

या कामासाठी सुमारे 1.3 लाख जनगणना अधिकारी विशेषतः नियुक्त केले जाणार आहेत. हे अधिकारी क्षेत्रीय पातळीवर जनगणनेचे संपूर्ण संचालन करणार आहेत.

डिजिटल पद्धतीचा अवलंब

यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होणार असून, मोबाइल अॅप्सच्या साहाय्याने नागरिकांची माहिती नोंदवली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात घरांची नोंदणी

प्रारंभिक टप्प्यामध्ये घरांची यादी, त्यांच्या संख्येची मोजणी (House Listing Operation) केली जाईल.

मालमत्ता आणि सुविधा यांची माहिती

प्रत्येक कुटुंबाचे वास्तव्य, त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेचे स्वरूप आणि उपलब्ध असलेल्या नागरी सुविधा याबद्दलचे सर्व तपशील पहिल्या टप्प्यात संकलित केले जातील.

दुसऱ्या टप्प्यात व्यक्तीगत माहिती

दुसऱ्या टप्प्यात घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत शास्त्रीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

जातनिहाय आकडेवारीचा समावेश

या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती गोळा केली जाणार आहे. ही स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना ठरणार आहे.

स्वगणनेची सोय

नागरिकांना स्वतःहून आपली माहिती भरता यावी यासाठी 'स्वगणना'ची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

डेटाच्या गोपनीयतेची हमी

संपूर्ण जनगणनेदरम्यान गोळा होणाऱ्या डेटाची सुरक्षितता आणि गोपनीयता यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

डेटाच्या सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था

माहिती गोळा करणे, ते हस्तांतरित करणे आणि साठवणे यासाठी एक सुसंगत आणि काटेकोर यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे, जेणेकरून माहितीची गळती होणार नाही.

अधिसूचनेचे तपशील काय आहेत?

अधिसूचना जाहीर होण्याची तारीख: भारत सरकारने 16 जून 2025 रोजी ही अधिसूचना अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली आहे.

जनगणना सुरू होण्याची वेळ: देशात जनगणनेची प्रक्रिया 2027 साली सुरू होईल.

संदर्भ तारीख: भारतातील बहुतांश भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 असेल.

विशेष राज्यांसाठी वेगळी तारीख: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या बर्फाच्छादित भागांसाठी संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 अशी असेल.

मागील अधिसूचना रद्द: 2019 मध्ये जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे, मात्र त्याअंतर्गत केलेली कार्यवाही वैध राहणार आहे.

इतिहासात लोकसंख्येची वाढ, एक दृष्टिक्षेप

लोकसंख्येच्या ऐतिहासिक आकडेवारीकडे नजर टाकली असता, 1881 ते 1971 दरम्यान देशात विविध भागांतील वाढीत मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येतो.

उत्तर भारत: या कालावधीत केवळ 115% वाढ नोंदवण्यात आली, जी सर्वात कमी होती.

दक्षिण भारत: 193% इतकी लक्षणीय वाढ

पश्चिम भारत: 168%

पूर्व भारत: सर्वाधिक 213% वाढ

तसेच 1881 ते 2011 या सुमारे 130 वर्षांच्या कालावधीत उत्तर भारतात 427% लोकसंख्या वाढली, जे सर्वांत कमी आहे. याच काळात दक्षिण भारतात 445%, पश्चिमेत 500%, तर पूर्व भारतात तब्बल 535% लोकसंख्या वाढ झाली.