मोठी बातमी: Vodafone-Idea टेलिकॉम कंपनी बंद पडणार?, ग्राहकांचं टेन्शनं वाढलं, नेमकं काय झालंय?

Vodafone-Idea Latest News : कर्जबाजारी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन- आयडिया लवकरच बंद पडण्याची शक्यता आहे, कारण, खुद्द कंपनीच्या वतीने यासंदर्भात सरकारला विनंती करून तुमच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जर तसे झाले नाही, तर कंपनीला बोऱ्या बिस्तारा बांधून कंपनी बंद करावी लागणार आहे.

व्होडाफोन आयडीया कंपनीच्या वतीने सरकारला इशारा देण्यात आला आहे की, सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय ते कंपनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पलीकडे काम करू शकणार नाही. टेलिकॉम कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांना दिवाळखोरीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे जावे लागेल. 'सीएनबीसी-टीव्ही-18'च्या रिपोर्टनुसार ही माहिती समोर आलेली आहे. दरम्यान, दुसरीकडे, बीएसईमध्ये व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 7.37 रुपयांवर बंद झाले.

सरकारच्या वाट्याचे मूल्य झीरोवर पोहोचेल

दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाने सरकारला पुढील धोका देखील सांगून मोठा इशारा दिला. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जर त्यांना सरकारकडून पाठिंबा मिळाला नाही तर सरकारच्या इक्विटी स्टेकचे मूल्य शून्यावर येऊ शकते, ज्यामुळे 1.18 लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रम देयकावर कोणतीही वसुली होणार नाही.

आर्थिक दबावाचा सामना करणाऱ्या या दूरसंचार कंपनीने असा दावाही केला आहे की, 26 हजार कोटी रुपयांचे इक्विटी ओतणे आणि सरकारने इक्विटी रूपांतरण केल्यानंतरही, बँकांकडून त्यांना कोणताही पाठिंबा मिळालेला नाही. व्होडाफोन आयडियाने सरकारला सांगितले आहे की, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय बँक निधी पुढे जाणार नाही आणि दूरसंचार कंपनी आर्थिक वर्ष-2026 नंतर काम करू शकणार नाही, हे अगदी सत्य आहे.

व्होडाफोन आयडीआयने सुप्रीम कोर्टात घेतली धाव

व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड केंद्र सरकारला देणे लागते. या कंपनीने या देण्यावर सवलत मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे.

कंपनीने या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत बँक फंडींगशिवाय कंपनी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये व्यवसाय करु शकणार नाही. कारण तिच्याकडे मार्च 2026 मध्ये दूरसंचार विभागाला 18 हजार कोटी रुपयांचा एजीआर हप्ता भरण्यास निधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात 83,400 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित एजीआर थकबाकीवरील व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केली आहे. जी एकूण मिळून 45 हजार कोटींहून अधिक आहे. या प्रलंबित देण्यासंदर्भात सरकारने कंपनीला चार वर्षांचा मोरटोरियम दिले होते. जो येत्या सप्टेंबरमध्ये समाप्त होत आहे.

कंपनीने सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारद्वारा स्पेक्ट्रम देण्यांना इक्वीटीत बदलल्यानंतर कंपनीने पुन्हा लोनसाठी बँकांशी संपर्क केला आहे. परंतू एजीआरच्या हप्त्यांना भरेपर्यंत नवीन लोन देण्यास नकार दिलेला आहे.