RBI Monetary Policy : आरबीआयचा सर्वसामान्यांना दिलासा; रेपो दरात नो चेंज, तुमचा EMI असणार सुरक्षित

RBI Repo Rate Update news : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर 5.50% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचा थेट अर्थ असा आहे की तुमच्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार नाहीत आणि तुमचा मासिक हप्ता (EMI) आहे त्याच पातळीवर राहील. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जागतिक अनिश्चिततेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

दरांमध्ये कोणताही बदल नाही, पण का?

RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ६ ऑगस्ट म्हणजेच आज रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, समितीच्या सर्व सदस्यांनी व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.

या निर्णयामागे 'टॅरिफ अनिश्चितता' हे प्रमुख कारण आहे. जागतिक स्तरावर व्यापार आणि आर्थिक धोरणांमध्ये असलेल्या अस्थिरतेमुळे आरबीआयने सावध पवित्रा घेतला आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून वाचवणे हा आहे.

संजय मल्होत्रा म्हणाले की, "जागतिक व्यापाराची आव्हाने कायम असली तरी, भू-राजकीय अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. तसेच, देशात चांगला मान्सून आणि आगामी सणासुदीचा हंगाम यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. हे सकारात्मक वातावरण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत देत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

रेपो दर म्हणजे काय?

रेपो दर म्हणजे ज्या दराने आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते. जेव्हा रेपो दरात बदल होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कर्ज देण्याच्या दरावर होतो. रेपो दर वाढला तर बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी होम लोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन महाग होतात. याउलट, रेपो दर कमी झाला तर कर्जे स्वस्त होतात. त्यामुळे रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा अर्थ असा आहे की, सध्या तरी कर्जाच्या व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही.

या वर्षीची रेपो दरातील कपातीची पार्श्वभूमी!

• या वर्षात RBI ने रेपो दरात तीन वेळा कपात केली आहे.
• फेब्रुवारीमध्ये रेपो दर 0.२५ % ने कमी करून ६.२५% करण्यात आला.
• एप्रिलमध्ये दुसऱ्यांदा ०.२५% ची कपात झाली.
• जूनमध्ये ०.५०% ची मोठी कपात झाली.
• या तीन कपातीमुळे एकूण १% ने रेपो दर कमी झाला, ज्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला.
• महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर एक महत्त्वाचे!

रेपो दर वाढवणे किंवा कमी करणे हे RBIचे महत्त्वाचे धोरण का?

महागाई खूप जास्त असल्यास, RBI रेपो दर वाढवते. यामुळे बँकांना कर्ज महाग मिळते, परिणामी ग्राहकांना मिळणारी कर्जेही महाग होतात. यामुळे बाजारातील पैशाचा प्रवाह कमी होतो, मागणी घटते आणि महागाई नियंत्रणात येते.

जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा RBI रेपो दर कमी करते. यामुळे बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज देऊ शकतात. यामुळे बाजारात पैशाचा प्रवाह वाढतो, मागणीला चालना मिळते आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.

MPC आणि बैठकांचे वेळापत्रक!

चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ही सहा सदस्यांची एक समिती आहे, ज्यात तीन सदस्य RBI चे आणि तीन केंद्र सरकारचे असतात. या समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाते.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण सहा बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये देशाची आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि जागतिक घडामोडींचा अभ्यास करून व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला जातो.

पुढील काळात देशाची आर्थिक स्थिती कशी राहील, यावर आरबीआयची नजर असणार आहे. त्यामुळे, आगामी काळात रेपो दरात काही बदल होतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.