मोठी बातमी: ऑनलाइन फसवणूक झाली तर आरबीआय देणार 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई; RBI नवी योजनेच्या तयारीत

RBI Fraud Compensation Get up to ₹25,000 Refund for Online Fraud : "तुमच्या बँक खात्यातून कोणा सायबर चोरट्याने पैसे चोरले तर काय? आतापर्यंत अशा फसवणुकीत गेलेले पैसे परत मिळणे कठीण असायचे. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. छोटी रक्कम फसवणुकीने गमावल्यास चक्क २५ हजार रुपयांपर्यंतचे नुकसान भरपाई कवच देण्याची तयारी आरबीआयने सुरू केली आहे. आरबीआयच्या या नवीन योजनेचा फायदा नक्की कसा होणार आणि डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा कशी वाढणार? पाहा हा खास रिपोर्ट..."

डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या युगात ऑनलाइन फसवणूक (Cyber Fraud) होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशा वेळी सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. हीच बाब लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. जर तुमच्या बँक खात्यातून अनधिकृतपणे पैसे काढले गेले किंवा छोटी फसवणूक झाली, तर ग्राहकांना २५ हजार रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी योजना आरबीआय तयार करत आहे.

काय आहे आरबीआयचा नवीन प्रस्ताव?

मीडिया रिपोर्टनुसार, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज पतधोरण जाहीर करताना सांगितले की, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत.

२५ हजारांचे कवच: लहान रकमेच्या फसवणुकीत ग्राहकांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळावी, यासाठी एक विशेष योजना आखली जात आहे.

डिजिटल सुरक्षा वाढणार: डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआय लवकरच एक चर्चा पत्र प्रसिद्ध करेल. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष प्रमाणीकरण आणि काही व्यवहारांमध्ये 'विलंबित क्रेडिट' सारख्या सुविधांचा समावेश असू शकतो.

रिकव्हरी एजंट्सचा जाच थांबणार!

केवळ फसवणूकच नाही, तर कर्ज वसुलीसाठी बँकांनी नेमलेल्या रिकव्हरी एजंट्सच्या दादागिरीला चाप लावण्यासाठीही आरबीआय कडक पावले उचलत आहे. वसुली एजंट्सची नियुक्ती आणि त्यांच्या वर्तणुकीबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट आणि कठोर केले जाणार आहेत. तसेच बँकांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरही नियंत्रण आणले जाईल.

बँकिंग क्षेत्रात होणार 'हे' महत्त्वाचे बदल:

१. किसान क्रेडिट कार्ड: केसीसी (KCC) योजनेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होणार.

२. बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट: ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा देणाऱ्या मॉडेलमध्ये सुधारणा केली जाईल.

३. ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा: वृद्ध व्यक्तींच्या खात्यातून होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी जास्तीचे सुरक्षा स्तर लावले जातील.