सरकार होणार मालामाल; RBI देणार 2.5 लाख कोटी रुपये, पण एवढी रग्गड रक्कम का मिळणार, जाणून घ्या सत्य

RBI may pay record Rs 2.5 lakh crore dividend to centre in FY25 : केंद्र सरकारसाठी अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून मोदी सरकारला मोठी रक्कम मिळणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सरकारला हस्तांतरित करणार असलेले अतिरिक्त पैसे 2.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. गेल्या वर्षी आरबीआयने दिलेल्या लाभांशापेक्षा (नफ्याचा वाटा) हे जवळजवळ एक पंचमांश जास्त असेल.

जेव्हा रिझर्व्ह बँक नफा कमावते तेव्हा ती त्याचा काही भाग सरकारला देते. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या जास्त नफ्यामुळे सरकारला फायदा होणार आहे. चला तर आर्थिक वर्षात आरबीआयला कसा लाभ मिळाला, अन् केंद्र सकाररला एवढी रग्गड रक्कम मिळाल्यास काय फायदा होणार आहे, हे जाणून घेऊया.

सरकारला कर्ज घेण्याची गरज पडणार नाही

अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे की, ही रक्कम सरकारच्या आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षाही जास्त असू शकते. यामुळे सरकारला जास्त कर्ज घेण्याची गरज पडणार नाही. या वर्षी राज्यांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँक सरकारच्या कर्जाचे हिशेब ठेवते. आर्थिक वर्ष 25 साठी किती अतिरिक्त पैसे हस्तांतरित करायचे हे ते मे महिन्याच्या अखेरीस सरकारला सांगेल. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने 2.1 लाख कोटी रुपये दिले होते.

मोठी डॉलर विक्री

अर्थतज्ज्ञांनी दावा केला आहे की, रिझर्व्ह बँकेने रुपयाचे मूल्य वाचवण्यासाठी बरेच डॉलर्स विकले आहेत. याशिवाय, आरबीआयने बँकांना दिलेल्या पैशावर व्याजही मिळाले आहे. या कारणांमुळे, यावेळी आरबीआय सरकारला अधिक पैसे देऊ शकते. एका परदेशी बँकिंग गटाला असेही वाटते की ही रक्कम 3.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.

या रकमेचे काय होईल?

या पैशामुळे सरकारची वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होऊ शकते. राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील फरक. याशिवाय, सरकारी खर्चामुळे बँकांना अधिक पैसे मिळतील. सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अंदाज वर्तवला होता.

व्याजातून चांगले उत्पन्न

रिझर्व्ह बँकेने रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि विनिमय दर स्थिर ठेवण्यासाठी भरपूर डॉलर्स विकले. शिवाय, बँकांकडे पैशांची कमतरता होती. म्हणून मध्यवर्ती बँकेने त्यांना पैसे दिले, ज्यावर त्यांना व्याज मिळत असे. त्यामुळे, आर्थिक वर्ष 25 साठी लाभांश जास्त असण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनकडून व्यक्त केली जात आहे.

सरकारला लाभांशाची गरज का आहे?

• वित्तीय तूट कमी करण्यास मदत होते. जास्त लाभांश मिळवून, सरकारला बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागेल.
• कर उत्पन्नात घट : मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कर संकलन कमकुवत झाले आहे.
• बाँड मार्केटला फायदा: बँकिंग सिस्टीममध्ये पैसा वाढेल, ज्यामुळे बाँडचे उत्पन्न (परतावा) कमी होऊ शकते.

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, एमके ग्लोबलच्या माधवी अरोरा म्हणातात की, हा लाभांश सरकारसाठी वेळेवर मदत करणारा आहे. यामुळे अल्पकालीन रोख्यांचे उत्पन्न कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी ट्रान्सफर?

मे महिन्याच्या अखेरीस आरबीआय अधिकृत घोषणा करेल. गेल्या वर्षी लाभांशाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले कारण तो अपेक्षेपेक्षा दुप्पट होता. जर आपल्याला यावेळी ३.५ लाख कोटी रुपये मिळाले तर ते आतापर्यंतचे उच्चांक असेल.