फायद्याची बातमी! पीएफ विभागाची ऐतिहासिक 'विश्वास' योजना! नोकरदारांसाठी दिवाळीची बंपर भेट!

EPFO Vishwas Yojana : पीएफ धारक नोकरदारांसाठी अत्यंत आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) घेतलेल्या दोन ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता नोकरदार वर्गाला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंडळाने सीबीटी आता पीएफ खात्यातील कर्मचारी आणि कंपनीच्या वाटा मिळून तयार झालेली १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम तुमच्या गरजेनुसार काढण्याची परवानगी दिली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपन्यांना जुने खटले मिटवण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या ७ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. संघटनेने 'विश्वास योजना' आणल्याने, कंपन्यांवरील दंडाचा बोजा कमी होईल. याचा अप्रत्यक्ष फायदा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या सुरळीत व्यवस्थापनासाठी होणार आहे. आता विवाह, शिक्षण किंवा घर यांसारख्या मोठ्या गरजांसाठी तुम्हाला तुमच्या जमा पैशांचा पूर्णपणे वापर करता येणार आहे.

१००% पीएफसाठी आता फक्त तीन निकष!

१. केंद्रीकरण

पीएफमधून आंशिक रक्कम काढण्यासाठी असलेले १३ विविध नियम आता एकत्र करून त्यांचे तीन मुख्य गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

१) आजारपण, शिक्षण आणि विवाह, २) घराची आवश्यकता (गृहनिर्माण) आणि ३) विशेष परिस्थिती.

किती रक्कम काढू शकतो..

सदस्य आता त्यांच्या पीएफ खात्यातील कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोन्हीचा वाटा मिळून तयार झालेल्या 'पात्र शिल्लक'च्या १००% पर्यंत रक्कम काढू शकणार आहेत.

उद्देश काय?

हा निर्णय सदस्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पीएफचा पैसा वापरण्यासाठी अधिक लवचिकता देण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे, जसे की विवाह, शिक्षण किंवा गंभीर आजार यांसाठी.

'विश्वास योजना' (Vishwas Yojana) काय आहे?

ईपीएफओच्या ई-कार्यवाही पोर्टलवर मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेले कायदेशीर खटले आणि दंड थकबाकीची समस्या सोडवण्यासाठी 'विश्वास योजना' सुरू करण्यात आली आहे.

PF शी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किती?

सध्या पीएफ थकबाकी आणि विलंबित वितरणाशी संबंधित ६,००० हून अधिक प्रकरणे उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांसह विविध मंचांवर प्रलंबित आहेत. तसेच, ईपीएफओच्या ई-कार्यवाही पोर्टलवर जवळपास २१,००० संभाव्य खटले प्रलंबित आहेत.

विलंबित दंडाचे कारण काय?

या खटल्यांचे मुख्य कारण म्हणजे पीएफ थकबाकी विलंबाने जमा केल्याबद्दल अति उच्च दराने लादलेला दंडात्मक गोष्टी.

• २००८ पूर्वी हा दंड वार्षिक १७% ते ३७% पर्यंत होता.
• २०२४ पूर्वी हा दर वार्षिक ५% ते २५% पर्यंत होता.

'विश्वास योजने'तून मोठा फायदा..

'विश्वास योजना' लागू झाल्यानंतर, दंडात्मक नुकसानीचा दर कमी करून १% प्रति महिना असा एकसमान केला जाईल. यामध्ये २ महिन्यांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी ०.२५% आणि ४ महिन्यांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी ०.५०% असा श्रेणीबद्ध (Graded) दर लागू असेल. या मोठ्या कपातीमुळे उद्योगांना आणि संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि प्रलंबित खटले त्वरित निकाली काढण्यास मदत होईल.