Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात तुमच्या फायद्याच्या 'या' येऊ शकतात योजना, जाणून घ्या

Budget 2025 : सामान्य जनतेला 2025 च्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात अशा योजनांसाठी तिजोरी आणू शकतात ज्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. यावेळी अर्थसंकल्पात कोणत्या 5 योजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते ते जाणून घेऊया.

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

भारतात आरोग्यसेवा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विशेषत: साथीच्या रोगानंतर , सरकार आयुष्मान भारतांतर्गत व्याप्तीच्या विस्ताराची घोषणा करू शकते. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानंतर, केंद्राने अलीकडेच 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य विमा योजनेत समाविष्ट केले जाईल अशी घोषणा केली होती.

पंतप्रधान आवास योजना (PMAY)

ही सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमात समाविष्ट असलेली प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात, सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (PMAY) 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. यावर्षीही त्याचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे.

PM-किसान सन्मान निधी योजना

अर्थसंकल्प 2025 मध्ये PM-किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीत, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी भागधारकांनी केंद्र सरकारला स्वस्त दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याची, कमी कर लागू करण्याची आणि पीएम-किसान उत्पन्न समर्थन दुप्पट करण्याची विनंती केली होती. महागाईच्या चिंतेमुळे पीएम-किसानचा वार्षिक हप्ता 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे ही सर्वात प्रमुख मागणी होती.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)

ग्रामीण रस्ते जोडणीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेला 2025 च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निधी मिळू शकतो. गेल्या महिन्यात, ET ने अहवाल दिला की केंद्र सरकार ग्रामीण भागात आपल्या प्रयत्नांना अधिक बळकट करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये त्याच्या प्रमुख रस्ते योजनेसाठी खर्च सुमारे 10% वाढवू शकते.

MSME सपोर्ट योजना

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत आणि अर्थसंकल्प 2025 मध्ये या क्षेत्राला बळकट करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकार त्यावरही भर देऊ शकते.