Zilla Parishad Election: अखेर मुहूर्त ठरला! राज्यातील 12 जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल आज वाजणार

Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections News : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा आज, १३ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज दुपारी ४ वाजता महत्त्वाची पत्रकार परिषद बोलावली असून, यामध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आणि मुदतवाढ

निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीची विनंती केली होती. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आयोगाची विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या १५ दिवसांच्या मुदतवाढीमुळे प्रशासनाला निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आज कोणत्या १२ जिल्हा परिषदांची घोषणा होणार?

ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, अशा १२ जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेतली जात आहे. यामध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली.

मराठवाडा : लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव.

कोकण : रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

या १२ जिल्हा परिषदांंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांसाठीही आजच तारखा जाहीर होतील. आयोगाच्या घोषणेसोबतच या जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे.

उर्वरित २० जिल्हा परिषदांचे काय?

राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने तिथे सध्या पेच निर्माण झाला आहे. या जिल्ह्यांमधील निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत. यासंदर्भातील ओबीसी आरक्षण आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालावर २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतरच उर्वरित जिल्ह्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होईल.

निवडणूक वेळापत्रकाचे महत्त्वाचे टप्पे

• आजची घोषणा: १३ जानेवारी २०२६ (दुपारी ४ वा.)
• निवडणुकीची अंतिम मुदत: १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणे.
• आरक्षणावर सुनावणी: २१ जानेवारी २०२६ (सर्वोच्च न्यायालय).

राज्यातील मिनी विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी या निवडणुका स्वबळावर लढणार की युतीने, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.