राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शेतक-यांना काय मिळालं ? पहा A To z माहीती

मुंबई: बोला पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल...अभंग म्हणत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2024-225 चा अर्थसंकल्प सादर केला. पावसाळी अधिवेशनच्या दुस-या दिवशी आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी यांनी राज्यातील शेतक-यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

लवकरच राज्यात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे शेतक-याचं लक्ष लागून होतं.तर अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतक-यांना काय मिळालं हे आपण पाहूया.

एक रुपयात पिकविमा योजना सुरू राहणार

शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचं अजित पवार म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान अशा अनेक योजना सुरू आहेत. एक रुपयात पिकविमा योजना सुरू राहणार आहे. कापूस आणि सोयाबीन पिकाचा राज्याच्या उत्पन्नात वाटा आहे.

गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे नुकसान सोसावं लागलं होतं. आता शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मागेच कॅबिनेटने निर्णय घेतला होता. पण आचारसंहिता लागली होती. आता कापूस सोयाबीन शेतकऱ्यांना 5 हजार देणार आहे.

- 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने' अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान.

- 'एक रुपयात पीक विमा योजने' अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा.

- 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने' अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप.

- 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने' अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत.

- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, 2022 पासून 15 हजार 245 कोटी 76 लाख रूपयांची मदत.

- नोव्हेंबर - डिसेंबर, 2023 मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या 24 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांना 2 हजार 253 कोटी रुपयांची मदत.

- नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत.

- मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

- खरीप हंगाम 2023 करिता 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर 1 हजार 21 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू.

- नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू.

- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार.

- मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत 1 हजार 561 कोटी 64 लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना लाभ.

- विदर्भ आणि मराठवाडयातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक 11 लाख 85 हजार शेतकरी लाभार्थींना मे 2024 अखेर 113 कोटी 36 लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा.

- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपये अनुदान.

- 'गाव तेथे गोदाम' या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती.

- कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी.

- आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी.

- खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य.

- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन 2023-24 मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान.

- कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी.

- खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान.

- नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत ,राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार.

- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार.

- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन 'दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प'.

- अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान.

- राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड - नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

- वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ , शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ .

-सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता.

-महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा -येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे 4 लाख 28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ.

- विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य.

-म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प - अंदाजित किंमत एक हजार 594 कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ.

- स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार 200 कोटी रुपये खर्च.

-वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ.

- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम.

-जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण - 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.

-'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेअंतर्गत एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.