संजय राऊत काढणार नमकहराम-2 चित्रपट; राज ठाकरेंवरुन शिंदे-राऊतांची जुंपली

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एएनआय ला दिलेल्या एका मुलाखतीत खळबळजनक दावा केला होता. "राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडावी ही बाळासाहेब ठाकरेंची इच्छा नव्हती. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पक्षातून बाजूला केलं", असा गौप्यस्फोट शिंदे यांनी केला होता.

आता यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "एकनाथ शिंदे हे खोटं बोलत आहेत. त्यांना 25 वर्षांपूर्वी मातोश्रीचे दरवाजेच उघडे नव्हते. ते सध्या लांडगे-कोल्हांच्या कळपात शिरले आहेत. खोटारडे झाले आहेत.", असा टोला संजय राऊत यांनी मारला. संजय राऊत यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे दावे केले...

तेव्हा शिंदे ठाण्याच्या बाहेर आलेच नव्हते

राऊत म्हणाले, "राज ठाकरे यांनी पक्ष सोडला तेव्हा एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरेंबरोबर म्हणजेच आमच्याबरोबरच होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदेंची ठाण्याच्या पलीकडे काहीही मजल नव्हती. ठाण्यात पण एखादा महापालिकेचा वॉर्ड असेल. त्यामुळे 25 वर्षे आधीच्या राजकारणात त्यांचा सहभागच नव्हता. त्या काळात त्यांना मातोश्रीवर दरवाजेच उघडे नव्हते, त्यामुळे त्यांनी यावर बोलणं योग्य नाही. राज ठाकरे यांनी पक्ष सोडला त्यावेळी काय घडलंय याची माहिती त्यांना नाही. आम्ही साक्षीदार होतो.

राऊत हे नमकहराम-2 चित्रपट काढणार

संजय राऊत यांनी शिंदेंवर चौफेर फटकेबाजी केली. संजय राऊत म्हणाले, राज ठाकरेंच्या बाबतीत काय घडलं, याची ज्यांना माहिती नाही, त्यांनी या विषयावर बोलूच नये. आम्ही त्या गोष्टीचे साक्षीदार आहोत. त्यांना जर एखादा सिनेमा त्या विषयावर जर एक नंबर, दोन नंबर असे सिनेमे काढायचे असेल, तर त्यांना मी प्रत्यक्ष कथानक काय घडले हे द्यायला तयार आहे.

एकनाथ शिंदे शिंदे हे हल्ली चित्रपट निर्माते जास्त झाले आहेत. मी मागे म्हणालो होतो की, नमक हराम- 2 सिनेमा काढणार आहे. पडद्यामागच्या सगळ्या पटकथा नमक हराम- 2 मध्ये दाखवू, असा पलाटवर त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलाय.

निवडणुकांबाबतही टोचले कान

या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांना लांबणीवर पडलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांबाबत विचारण्यात आले. तेव्हा राऊत म्हणाले, निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. पण ती राजकारण्यांच्या हातचं हत्यार आणि बाहुलं बनणार असेल तर देशातील संविधान धोक्यात आहे. न्यायालय, निवडणूक आयोग या संस्था जर मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री यांच्या दबावाखाली काम करणार असतील, तर संविधान कुठे राहिले..? या देशात महाराष्ट्रातल्या निवडणुका जर डिसेंबर महिन्यात होणार असतील तर ही सत्ताधाऱ्यांची सोय आहे. त्यांना पराभवाची भिती वाटतेय...