टिपू सुलतान जयंती साजरी करायला बंदी आहे का? 'यामुळे' कोर्टाने सरकारला मागितलं पाच दिवसांत उत्तर

टिपू सुलतान जयंती साजरी करण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर, एमआयएमचे पुणे जिल्हाध्यक्ष फैयाज शेख मुंबई हायकोर्टात गेले होते. या प्रकरणावर आज कोर्टाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला टिपू सुलतान जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे. सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी फक्त पाच दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन अर्थात AIMIM पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष फैयाज शेख टिपू सुलतान जयंती साजरी करण्यासाठी पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. ती परवानगी पोलिसांनी नाकारली. त्यानंतर शेख यांनी थेट मुंबई हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली. याच याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला करण्यात आला आहे. 17 डिसेंबरपूर्वी यावर निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्ही निर्णय घेऊ असंही यावेळी हायकोर्टानं म्हटले आहे.

पोलिसांचे म्हणणे काय होते?

पोलिसांनी परवानगी का नाकारली याबाबत आज कोर्टात माहिती दिली. या रॅलीला परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल. इतर समुदायाकडून याविरोधात पत्रे मिळाली आहेत, असा युक्तीवाद पोलिसांकडून कोर्टात करण्यात आला. त्यावर टिपू सुलतान जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून विचारण्यात आला. त्यावर पोलिसांनी सांगितले की, टिपू सुलतान जयंती साजरी करण्यास बंदी नाही. परंतु अशा रॅलीला परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवू शकते, असे उत्तर दिले. मात्र कोर्टाने ते पोलिसांचे काम आहे, असं म्हटलं.

कोर्टाने पोलिसांना काय सांगितले?

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचे काम आहे, असे कोर्टाने सांगितले. कोर्ट म्हणाले की, "कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत एखाद्या विशिष्ट भागात रॅलीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. हे आम्हालाही समजते. परंतु पोसित परवानगी मागणाऱ्याला मार्ग बदलण्यास सांगू शकते. तरीही काही प्रकार घडल्यास, गुन्हा केल्यास तुम्ही एफआयआर दाखल करण्यास मोकळे आहात," असंही कोर्टाने पोलिसांना सांगितले. या विषयावर सरकारची भूमिका काय आहे आहे, आणि रॅलीला बंदी आहे का, याबाबत कोर्टाने 17 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. योग्य वेळेत उत्तर न आल्यास आम्ही निर्णय घेऊ, असंही हायकोर्टानं म्हटले आहे.