बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र, पण युतीआधीच सरकारचा मोठा निर्णय; चौकशीचे आदेश!

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संभाव्य युतीची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच, बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. मात्र, या युतीच्या घोषणेनंतर काही दिवसांतच राज्य सरकारने बेस्ट कामगार सहकारी पतसंस्थेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या राजकीय घडामोडींनी चर्चेला आणखी वेग आला आहे.

ठाकरे गटाची सत्ता असलेल्या पतपेढीची चौकशी

गेल्या नऊ वर्षांपासून बेस्ट पतपेढीवर ठाकरे गटाची सत्ता होती. आता या निवडणुकीच्या तोंडावरच सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८९ नुसार तपासणीचे आदेश दिले आहेत. २०२४-२५ मधील सर्व आर्थिक व्यवहार आणि कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळात फडणवीस सरकारचा 'मास्टर स्ट्रोक' म्हणून पाहिले जात आहे.

बेस्ट निवडणुकीत 'उत्कर्ष पॅनेल'

बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या बेस्ट कामगार सेना आणि राज ठाकरे यांच्या बेस्ट कामगार कर्मचारी सेनेने युती केली आहे. 'उत्कर्ष पॅनेल' या नावाने ते एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत. १८ ऑगस्ट रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पॅनेलमध्ये ठाकरे गटाचे १९ उमेदवार आणि मनसेचे २ उमेदवार आहेत.

युतीमध्ये अंतर्गत धुसफूस

ही युती होत असतानाच, पॅनेलमधील एका उमेदवारीवरून ठाकरे गटात अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या भायखळा विधानसभा संघटिका बबिता पवार यांना ठाकरे गटाच्या पॅनेलमध्ये उमेदवारी देण्यात आली आहे. बबिता पवार या माजी आमदार यामिनी जाधव यांच्या निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. "बबिता पवार यांनी पक्षात प्रवेश घेतल्यास त्यांची उमेदवारी कायम ठेवा, अन्यथा त्यांना पॅनेलमधून बाहेर काढा," असे आदेश वरिष्ठ नेत्यांकडून दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अंतर्गत गोंधळ आणि सरकारकडून आलेल्या चौकशीच्या आदेशामुळे ही निवडणूक अधिकच चर्चेत आली आहे.