लाडका बिहार,लाडका आंध्रप्रदेश मग महाराष्ट्र परका का? या महिला नेत्याचा सत्ताधाऱ्यांना मोठा सवाल
मुंबई - आंध्रप्रदेश आणि गुजरातला निधी देण्याबाबत काहीही अडचण नाही तो त्यांचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रावर अन्याय का होत आहे. लाडका बिहार,लाडका आंध्रप्रदेश पण परका महाराष्ट्र का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आणि महायुती सरकारला केला आहे.
नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरोप केला आहे. त्यामुळे देशाच्या बजेटमधून आम्हाला अपेक्षा होती की, देशाच्या बजेटमधून प्रत्येक राज्याला समान अधिकार आणि समान तरतूद व्हायला हवी. आंध्रप्रदेश आणि गुजरातला निधी देण्याबाबत काहीही अडचण नाही तो त्यांचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रावर अन्याय का होत आहे. लाडका बिहार,लाडका आंध्रप्रदेश पण परका महाराष्ट्र का?
ही गोष्ट मला बजेटमध्ये खटकली..
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, भारत सरकार प्रत्येक राज्याचा मोठा भाऊ आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वांना समान न्याय द्यायला हवा होता. फक्त विदेशी कंपनीचा टॅक्स कमी केला. ज्या काँग्रेसची आश्वासने होती तीच या बजेटमध्ये आहेत. बजेटमध्ये लँड रेकाॅर्डबद्दल गोष्ट खटकली.राज्याच्या विषयात केंद्र सरकार का जात आहे..असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
एनडीएने काँग्रेसची योजना काॅपीपेस्ट केली
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, काही राज्यांच्याच योजना त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतल्या आहेत. जी न्याय योजना काँग्रेसची होती तीच काॅपी पेस्ट केंद्र सरकारने केली आहे. तामिळनाडू महाराष्ट्राच्याही काही योजनांची काॅपी पेस्ट त्यांनी केल्या आहेत.
देशात टँलेंटची कमी नाही
महाविकास आघाडीत ७७ मुख्यमंत्री पदाचे चेहरे आहेत या महायुतीच्या टीकेवर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात आणि देशात टॅलेंटची कमी नाही. महाविकास आघाडीतही टँलेट आहे म्हणून कुणीही टँलेंटच्या क्षमतेबद्दल काही बोलण्याची गरज नाही. या देशात खूप टँलेंडेट लोक आहेत.
बजेट देशासाठी नव्हे गुजरातसाठी - राऊत
अर्थसंकल्प आधी एका राज्यासाठी बनवला जात होता तो म्हणजे गुजरात. आता त्यात आणखी दोन राज्यांची भर पडली. ती म्हणजे आंध्रप्रदेश आणि बिहार. सरकार वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांना हे करणे आवश्यक आहे. खुर्ची वाचवण्यासाठी बजेट तयार केले जाते. देशासाठी केले जात नाही असे रोखठोक मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील पूर दिसला नाही का?
महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कौतुक करत आहेत. पण हा गुजरातमधील इस्ट इंडिया कंपनीचा अर्थसंकल्प आहे. केंद्राला बिहारमधील पूर दिसला पण महाराष्ट्रातील पूर दिसला नाही. देवेंद्र फडणवीस आकडेमोड करताना दिसले. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google