सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका: 50टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या 22 ZP च्या निवडणुका लांबणीवर!

Supreme Court on Maharashtra local body elections : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या राजकीय वर्तुळासाठी एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या शेकडो पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार आहेत.

राज्य सरकारची मागणी फेटाळली

महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली होती की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात यावी." मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास स्थगिती कायम ठेवली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी खालीलप्रमाणे आहे:

५० टक्क्यांची मर्यादा: राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना काही जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडली होती.

बांठिया समितीचा संदर्भ: बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते.

निवडणुकांचे विभाजन: राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पाडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २२ जिल्ह्यांत आरक्षणाचा पेच कायम असल्याने तेथील प्रक्रिया थांबली आहे.

२२ जिल्हा परिषदांचे भवितव्य अधांतरी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांखालील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता मावळली आहे. जोपर्यंत न्यायालय ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.

महत्त्वाची बाब: न्यायालयाने सर्व वकिलांना अंतिम सुनावणीसाठी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ, ओबीसी आरक्षणाच्या या जटिल प्रश्नावर लवकरच सविस्तर आणि अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर अंतिम सुनावणी लवकरच घेतली जाईल. आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष बांठिया आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यावरील न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे. जोपर्यंत 'ट्रिपल टेस्ट' आणि आरक्षणाची टक्केवारी यावर न्यायालयीन शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्रातील मिनी विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार नाही.