महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी!, सुप्रीम कोर्टाने दिला 'हा' आदेश!

Supreme Court on Local Bodies Election : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा करणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी होणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.

नेमके काय घडले?

यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत संपत आल्यानंतरही निवडणुका न झाल्याने मंगळवारी (16 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुकीला होत असलेल्या विलंबाबद्दल जाब विचारला.

त्यावेळी, राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होतील, तसेच कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सणांमुळे निवडणुका घेणे शक्य झाले नाही. प्रभाग रचनेचे काम सुरू असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागत आहे, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाचा निर्णय आणि पुढील मार्ग

राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवीन मुदत निश्चित केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आता या निर्धारित वेळेत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आता निवडणुकीचे वारे वाहू लागतील, असे दिसते.

या निर्णयाने प्रशासकीय पातळीवरील अनिश्चितता संपून निवडणुका पार पडतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. नागरिकांना आता त्यांच्या स्थानिक प्रतिनिधींना निवडण्याची संधी लवकरच मिळेल.