विद्यार्थिनीची एक पोस्ट आणि अटक?” कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, कॉलेजलाही फटकारलं

भारत-पाकिस्तान दरम्यान सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केल्याप्रकरणी पुण्यातील एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आल्याने बॉम्बे हायकोर्टाने राज्य सरकारला व तिच्या कॉलेजला चांगलंच सुनावलं आहे.

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राज्य सरकारची प्रतिक्रिया ही "उग्र" असल्याचं स्पष्ट करत, "विद्यार्थिनीला सुधारण्याची संधी न देता तिला गुन्हेगार बनवलं," अशी तीव्र टीका केली.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

पुण्यातील एका महाविद्यालयात शिकणाऱ्या १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने ७ मे रोजी आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये भारत सरकारवर पाकिस्तानविरोधात युद्धाचे वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप होता.

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केलेली ही पोस्ट वादात सापडताच, संबंधित विद्यार्थिनीने दोन तासांच्या आत ती हटवली आणि आपली चूक मान्य करत माफीही मागितली. मात्र, त्यानंतर तिला पोलिसांनी अटक केली आणि तिच्या महाविद्यालयाने तिला निलंबित केलं.

"एक मुलगी, एक पोस्ट... आणि अटक?" - कोर्टाचा संतप्त सवाल

कोर्टाने सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारलं की, "एक विद्यार्थिनी पोस्ट करते, माफी मागते, पोस्ट काढते. तरीही तुम्ही तिला अटक करता? काय हा योग्य प्रतिसाद आहे?"

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, "तिच्या कृतीमुळे राष्ट्रीय हिताला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही. अशा वयात चुका होणं स्वाभाविक आहे. पण त्या चुका सुधारण्याची संधी महत्त्वाची असते."

कॉलेजलाही फटकारलं

फक्त सरकारच नाही, तर कॉलेजच्या भूमिकेलाही न्यायालयाने फटकारलं. "शैक्षणिक संस्था म्हणजे केवळ शिक्षण देणारी यंत्रणा नाही, तर विद्यार्थ्यांना घडवणारी असते. त्यांनी तिला समजावणं गरजेचं होतं, शिक्षा करणं नव्हे," असं स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.

"राज्याची अशी प्रतिक्रिया तरुणांना अधिक कट्टर बनवते"

राज्याच्या वतीने सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी सांगितलं की, विद्यार्थिनीची पोस्ट राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात होती. मात्र, कोर्टाने हे मान्य केलं नाही. "राज्य अशी उग्र भूमिका घेत असेल, तर लोक मत मांडणं थांबवतील. ही कृती व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे. यामुळे विद्यार्थी अधिक कट्टर होत जातील," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

विद्यार्थिनीला लगेच जामीन

विद्यार्थिनी सध्या न्यायिक कोठडीत आहे. तिच्या वकिलांनी महाविद्यालयीन निलंबनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने सुनावणीदरम्यान तिच्या वकीलांना तात्काळ जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की, "तिची त्वरित सुटका करा, कारण तिची परीक्षा आहे. तिचं शिक्षण थांबू नये."

विद्यार्थिनीचं म्हणणं काय आहे?

विद्यार्थिनीने तिच्या याचिकेत नमूद केलं आहे की, "कॉलेजचा निर्णय पूर्णपणे मनमानीचा आहे. माझ्या संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लंघन झालं आहे."

न्यायालयाचा इशारा - शिक्षेऐवजी सुधारण्याचा दृष्टिकोन असावा

कोर्टाने निकाल देताना स्पष्ट केलं की, "विद्यार्थिनीने चूक मान्य केली. माफी मागितली. पण, सुधारण्याऐवजी तुम्ही तिला गुन्हेगार ठरवलं. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची संधी देण्यासाठी असतात, दंड देण्यासाठी नव्हे."

ही कारवाई केवळ एका विद्यार्थिनीपुरती मर्यादित नाही, तर भविष्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुळावर घाव घालणारी ठरू शकते, अशी न्यायालयाची स्पष्ट सूचना राज्य सरकारला आणि शिक्षण संस्थांना आहे.