मुंबईत 'गृहनिर्माण जिहाद'; शिवसेना नेत्यांचा नेमका आरोप काय? पुरावे नेमके कशाचे दिलेत?

शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी मुंबईमध्ये 'हाऊसिंग जिहाद' सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. मुंबईतील अनेक भागात मुस्लिम बांधकाम व्यावसायिक सुनियोजित रणनीतीनुसार मालमत्ता खरेदी करत आहेत आणि फक्त मुस्लिम समुदायाच्या लोकांना घरे देत आहेत. याद्वारे, हिंदूबहुल भागांचे मुस्लिमबहुल भागात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून शहराची लोकसंख्या बदलता येईल, असा आरोप संजय निरुपम यांनी केला आहे. या आरोपानंतर आता महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.

निरुपम यांचे शिंदे यांना पत्र

या आरोपानंतर संजय निरुपम यांनी महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) नावाखाली हे सर्व केले जात असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला आहे. निरुपम म्हणाले की, काही बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन करत आहेत आणि फक्त मुस्लिम कुटुंबांना घरे देत आहेत. त्या भागातून हिंदू समुदायाला हाकलून लावण्याचा कट रचला जात आहे. संजय निरुपम यांनी याला 'हाऊसिंग जिहाद' म्हटले आहे. ही पद्धत हळूहळू संपूर्ण मुंबईत दिसून येत आहे, ज्यामुळे हिंदूंना शहरातून स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, अशी भीतीही संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली आहे.

कुठे सुरु आहे हाऊसिंग जिहाद?

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी याबाबत पत्रकार परिषदही घेतली. ते म्हणाले की, पश्चिम उपनगरातील गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला, साकी नाका आणि वांद्रे सारख्या भागात आणि मुंबईच्या इतर भागात अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू आहेत. ६०० चालू एसआरए प्रकल्प आहेत ज्यापैकी १० टक्के मुस्लिम बांधकाम व्यावसायिक आहेत. सर्व अशा कामात गुंतलेले आहेत. शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची योजना आहे, असा आरोपही निरुपम यांनी केला.

निरुपम यांचा खळबळजनक दावा

निरुपम यांनी दावा केला की, एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये, प्रकल्प हाताळणाऱ्या मुस्लिम विकासकाने रेकॉर्डमध्ये फेरफार केली. १९ बांधकामे एकाच व्यक्तीच्या नावावर करण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमांनुसार, एका पात्र कुटुंबाला फक्त एकाच घराचा हक्क आहे. परंतु या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये एका कुटुंबाला ३० घरे देण्यात आली होती. २०२१ च्या नोंदींनुसार, ओशिवरा येथील एका परिसरात पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या ४५ झोपड्या होत्या. परंतु २०२२ मध्ये त्यांची संख्या ८२ आणि नंतर ९५ झाली, असा आरोप निरुपम यांनी केला.