फडणवीस दिल्लीला जाऊन आले, शहा राज्यात आलेय, तरीही मदतीची घोषणा नाही; शरद पवारांचे टीकास्त्र

Sharad Pawar Slams Govt Over ₹70 Lakh Acre Crop Loss : राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सुमारे ७० लाख एकर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असताना, केंद्राकडून मदतीच्या घोषणेत होत असलेल्या दिरंगाईवरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर गंभीर टीका केली आहे.

मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आले, केंद्रीय गृहमंत्री राज्यात दौऱ्यावर आहेत, तरीही मदत जाहीर झाली नाही. या दिरंगाईचे मूळ कारण राज्याच्या पातळीवरच आहे, असा मोठा दावा शरद पवार यांनी केला आहे.

केंद्राकडे मदतीसाठी विचारणा केली असता, त्यांना सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र सरकारकडून नुकसानीचा 'अंतिम प्रस्ताव' अद्याप आलेलाच नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ प्रस्ताव पाठवून शेतकऱ्यांसाठी मदत मिळवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मदतीचे घोडे राज्य सरकारच्या प्रस्तावात अडकले

सप्टेंबर महिन्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. कृषी मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात तब्बल ७० लाख एकर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जमीन खरवडून गेली आहे, घरे पडली आहेत आणि पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी एकरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी करत असताना, केंद्र सरकारकडून मदतीची घोषणा न होण्यामागे राज्य सरकारची दिरंगाई कारणीभूत आहे, असे पवार म्हणाले. ते म्हणाले, "मी केंद्राशी बोललो असता, त्यांनी राज्याचा अंतिम प्रस्तावच आला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने यात दिरंगाई न करता लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा आणि शेतकऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून घ्यावा."

ऊस उत्पादकांकडून वसुली अत्यंत चुकीची

एकीकडे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, दुसरीकडे ऊस उत्पादकांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी रक्कम घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शरद पवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

पवार म्हणाले की, शेतकरी स्वतः मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, त्यांच्याकडूनच सक्तीने वसुली करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. ते म्हणाले, "आम्ही याविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहोत. साखर कारखान्यांच्या बैठकीत याविषयी चर्चा करून राज्य आणि केंद्राशी संवाद साधला जाईल."

वाहून गेलेल्या जमिनींचा 'यक्षप्रश्न'

पिकांच्या नुकसानीसोबतच जमिनी वाहून जाण्याच्या गंभीर समस्येकडेही पवारांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "राज्यातील शेतकरी आज अतिशय बिकट परिस्थितीत आहे आणि त्याला आधार देणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे."

पवार यांनी 'यक्षप्रश्न' उपस्थित करत म्हटले की, सरकार पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देऊन आर्थिक मदत करू शकेल, पण ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच वाहून गेल्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार? अशा प्रकारचे नुकसान महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. त्यामुळे केवळ सर्वेक्षण करून थांबणे उपयोगाचे नाही, तर प्रत्यक्ष आर्थिक आणि भौतिक मदतीची गरज आहे.

केवळ भरपाई नाही, पुनर्वसनाची सोय आवश्यक

पवार यांनी सरकारला केवळ तात्पुरती नुकसान भरपाई न देता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली. अतिवृष्टीमुळे ज्यांची उपजीविकेचे साधन असलेली जमीनच राहिली नाही, त्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय केली पाहिजे.

"या संकटात शेतकऱ्यांना त्वरित मदत आणि भरपाईची गरज आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी," अशी मागणी करत शरद पवार यांनी राज्य सरकारला तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले.