आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला, त्यांनी बदललं पाहिजे - शरद पवार

पुणे : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदललं पाहिजे.केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असं मोठं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.

आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी

मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी. या बैठकीला विरोधी पक्षाच्यावतीने आम्ही हजर राहू. सर्वपक्षीय बैठकीला मनोज जरांगे यांनाही निमंत्रित करावं. याशिवाय, ओबीसींच नेतृत्व करणारे छगन भुजबळ यांनाही निमंत्रीत करावं. त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून आरक्षणाचा तिढा कसा सोडता येईल ते पाहावं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. आज महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे.

आरक्षणाच्या मुद्यावर आमची भूमिका सहकार्याची राहील

दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजे.आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. मी पर्याय सुचवला की, माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असं सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील असं पवारांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री याबाबतची बैठक बोलवतील, त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पक्षांच्या प्रमुखांना बोलवावे.त्याशिवाय, हा प्रश्न मांडण्याच्याबाबत प्रकर्षाने ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे पाटील यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा, त्यांचे नेतृत्व करणारे जे कोणी घटक असतील, त्यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करुन यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी, असं शरद पवार म्हणाले आहेत.

केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी

आज 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी 76 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये,असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे.

महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य राहिल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.