आरक्षण कोंडीची गाठ सैल करण्यासाठी शरद पवारांचा 'तोडगा', केलं मोठं विधान

राज्यात सध्या सामाजिक आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत बनला आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्षानंतर, आता बंजारा आणि आदिवासी समाजामध्येही तणाव निर्माण झाला आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात मोठे आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले. पवारांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत, सामंजस्य आणि एकतेचा मार्ग सुचवला आहे.

दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेला तणाव

मराठा आरक्षणासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आले आहेत. ओबीसी नेते या निर्णयाला जोरदार विरोध करत आहेत, कारण त्यांना वाटते की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिल्यास त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल.

ही परिस्थिती अजून पूर्णपणे शांत झालेली नसतानाच, आता बंजारा समाजानेही आपली मागणी उचलून धरली आहे. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची त्यांची मागणी आहे, ज्यामुळे त्यांना आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या सवलतींचा फायदा घेता येईल. साहजिकच, बंजारा समाजाच्या या मागणीला आदिवासी समाजाकडून तीव्र विरोध होत आहे. "आम्ही आधीच नैसर्गिकरित्या मागासलेले आहोत, आणि आता जर आणखी एका मोठ्या समाजाला आमच्या प्रवर्गात सामील केले, तर आमच्यावर अन्याय होईल," अशी भूमिका आदिवासी नेत्यांनी घेतली आहे.

या सर्व घडामोडींवर शरद पवारांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, "आज मुक्तिसंग्राम दिवस साजरा करत असताना, राज्यात आनंदाचे वातावरण नाही, हे दुर्दैव आहे." ते म्हणाले की, "मी यापूर्वीही सांगितले होते की समाजाची वीण दुबळी होत आहे. जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण होत आहे आणि त्यामुळे राज्याची सामाजिक एकता धोक्यात येत आहे."

समित्यांच्या निर्मितीवर पवारांचा आक्षेप

राज्यातील या तणावाच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या समाजांसाठी स्वतंत्र समित्या नेमल्या आहेत. यावरही शरद पवारांनी आपले स्पष्ट मत मांडले. ते म्हणाले, "दोन समित्या नेमण्याची खरंच आवश्यकता होती का? एक समिती एका समाजाची बाजू घेते, आणि दुसरी दुसऱ्या समाजाची. अशा समित्यांमुळे दोन्ही घटकांचे मत विचारात घेतले जात नाही, तर ते केवळ आपापल्या समाजाच्या बाजूने बोलतात."

पवारांनी यावर उपाय सुचवताना म्हटले की, "इथे सामंजस्य आणि एकता निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी सगळ्यांना एकत्र बसून विचार करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना एकत्र आणायला हवे. सर्वांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्या रास्त मागण्यांची पूर्तता कशी करता येईल, यावर विचार केला पाहिजे. केवळ घोषणा करून किंवा वेगळ्या समित्या नेमून हा प्रश्न सुटणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन संवाद साधणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे."

राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती

सामाजिक मुद्द्यांवर बोलतानाच, शरद पवारांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीवरही भाष्य केले. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. "सोयाबीन, कापूस, ऊस या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यासारख्या कोरड्या भागातही रस्त्यावर पाणी साचल्याची आणि मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती आली आहे, हे मी आयुष्यात कधी पाहिले नव्हते," असे ते म्हणाले. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील शेतीत झालेल्या नुकसानीवरही चिंता व्यक्त केली.

पवारांच्या या वक्तव्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय पोळी भाजण्याऐवजी सर्व पक्ष आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन समाजातील ही दरी मिटवण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, राज्याची सामाजिक आणि राजकीय स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.