मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक 4 महिन्यांत घ्या: सुप्रीम कोर्टाचे ECसह सरकारला आदेश

Supreme Court On Local Government Elections Update News : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

कोर्टाने या निवडणुकांची अधिसूचना 4 महिन्यांच्या आत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा दिवाळीपूर्वीच उडण्याची शक्यता आहे.

2022 पूर्वीपर्यंत जशी निवडणूक होत होती तशीच घ्यावी

विशेष बाब म्हणजे, कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ज्या स्थिती मध्ये होत होती, त्यानुसारच ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

सुनावणीत कोर्टाने काय दिलेत आदेश?

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत यांनी हे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत.

याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही..!

या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.

5 वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांना हिरवा कंदील

राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास 5 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश काय, 5 मुद्दे, वाचा!

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत 4 आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि 4 महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या.
• 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेतली जावी.
• राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी.
• ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे म्हटले.
• आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 2022 मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत
• त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार 2022 ची आधीची परिस्थिती होती 1994 ते 2022, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.