मराठा-ओबीसी संघर्ष : कोणाच्या ताटातलं काढून कोणालाही देऊ नये,सर्वपक्षीय चर्चा करणं गरजेचं- संजय राऊत

By Oneindia Staff

Published: Saturday, June 22, 2024, 13:29 [IST]

मुंबई: मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.ओबीसी समाजच्या न्याय हक्कासाठी मागील दहा दिवासापासून प्रा. लक्ष्मण हाके हे जालना जिल्हातील वडीग्रोदी येथ उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा एकमेकांसमोर उभे आहेत.

मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या मागणीला विरोध केला आहे.आरक्षणाच्या या मुद्द्यावरून विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आज संजय राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्रात आरक्षणावरून संघर्ष सुरू आहे.सरकारला जर हा संघर्ष थांबवण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी सर्व पक्षाशी चर्चा करणं गरजेचं आहे. शिष्टमंडळ उपोषणकर्त्याजवळ जाऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. लक्ष्मण हाके असोत किंवा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे दोघेही म्हणतात आमचा सरकारवर विश्वास नाही.अशावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ किंवा सर्व पक्षीय समिती सोबत चर्चा करणं हा एक मार्ग आहे.

कोणाच्या ताटातलं काढून देऊ नये, ही ठाकरे गटाची भूमिका असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाज आणि ओबीसी समाज एकमेकांविरुद्ध उभे आहेत, ते राज्याच्या सुरक्षेच्या आणि शांततेच्या दृष्टीने योग्य नाही. मनोज जरांगे पाटील यांची जी भूमिका होती की सरकारवर माझा विश्वास नाही, तीच भूमिका ओबीसी नेत्यांची दिसतेय. तरी ही सरकारने प्रयत्न सोडून नयेत, सर्वांना समावून घेऊन शिष्टमंडाळामध्ये उपोषणकर्त्यांशी चर्चा व्हायला हवी, असं संजय राऊत म्हणाले.

अटल सेतूची पायाभरणी काँग्रेसच्या राजवटीत

अटल सेतू हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्याला अटलजींचं नाव दिलं असलं तरी त्याची पायाभरणी ही काँग्रेस राजवटीत सुरू झाली. त्या प्रकल्पाला अशा प्रकारे तडे जावेत हे योग्य नाही, काय प्रकरण आहे ते पहावं लागेल असं म्हणत राऊत यांनी या विषयावर जास्त भाष्य करणं टाळलं.

पेपर फुटी कायद्यावर संजय राऊत यांनी केलं भाष्य

पेपर लीक विरुद्ध कायदा, भ्रष्टाचार विरुद्ध कायदा, दहशतवादाविरुद्ध कायदा असे अनेक कायदे देशात निर्माण झाले आहेत. पण गेल्या दहा वर्षात एकही कायदा धड अमलात आला नाही. फक्त पी एम एल ए कायदा अमलात आला. पी एम एल ए कायद्याचा व्यवस्थित वापर आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात झाला बाकी कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही.पेपर लीक सुरू आहे, आजही पेपर लीकच्या संदर्भात काही कायदे आहेत. आजही कायदे आहेत भ्रष्टाचाराविरोधात कायदे आहेत आणि कायदे आहेत तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही आणि नवीन कायदे का निर्माण करावी लागतात याचे उत्तर सरकारने द्यावं, असं संजय राऊत म्हणाले.

Published On June 22, 2024