मालेगाव स्फोट प्रकरणातून निर्दोष सुटलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा प्रवास कसा आहे?

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आज, 31 जुलै रोजी, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या निकालानंतर त्यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले असले तरी, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मात्र पूर्णविराम लागल्याचे चित्र आहे. बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली असतानाही भाजपने त्यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तिकीट दिले होते, पण एका वादग्रस्त विधानामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य संपुष्टात आले. खासदार असूनही, भाजपच्या बड्या नेत्यांनीही त्यांच्यापासून अंतर ठेवले.

राजकीय पदार्पण आणि वादग्रस्त विधानाची मालिका

2019 च्या निवडणुकीत भाजपने साध्वी प्रज्ञासिंह यांना भोपाळमधून, काँग्रेसचे दिग्गज नेते दिग्विजय सिंह यांच्या विरोधात उमेदवारी देऊन अनेकांना धक्का दिला. सुनील जोशींच्या हत्येनंतर आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात नाव आल्याने त्या चर्चेत आल्या होत्या. भाजपने त्यांना हिंदुत्वाचा नवा चेहरा म्हणून समोर आणण्याचा प्रयत्न केला.

पण, निवडणुकीतील मतदानानंतर, मे 2019 मध्ये, एका प्रचारसभेत साध्वी प्रज्ञा यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे मारेकरी नाथूराम गोडसे यांना 'देशभक्त' म्हटले. या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. भाजपने तातडीने या विधानापासून स्वतःला दूर केले आणि ते त्यांचे 'व्यक्तिगत' मत असल्याचे म्हटले. पक्षाच्या दबावाखाली माफी मागूनही हा वाद काही शमला नाही.

पंतप्रधानांची नाराजी आणि वाढती उपेक्षा

या वादग्रस्त विधानानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, "गांधीजी किंवा गोडसेबद्दल जे काही बोलले गेले आहे, ते अत्यंत वाईट आहे. सभ्य समाजात अशी भाषा किंवा विचार चालत नाही. त्यांनी माफी मागितली असली तरी, मी त्यांना मनाने कधीही माफ करू शकणार नाही." पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याने साध्वी प्रज्ञा यांचे पक्षातील स्थान धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

विजय मिळवूनही त्यांची उपेक्षा सुरूच राहिली. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये पंतप्रधानांनी इतर सर्व खासदारांशी हात मिळवला, पण साध्वी प्रज्ञा त्यांच्याजवळ आल्यावर त्यांनी त्यांच्याकडे पाहिलेही नाही आणि पुढे निघून गेले. या घटनेतून साध्वी प्रज्ञांचा राजकीय मार्ग खडतर असल्याचे संकेत मिळाले.

संसदेतील दुसरे विधान आणि राजकीय किनारपट्टी

साध्वी प्रज्ञांनी आपली वादग्रस्त वक्तव्ये थांबवली नाहीत. संसदेत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) संशोधन विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, एका डीएमके खासदाराने नाथूराम गोडसेचा उल्लेख केला. तेव्हा साध्वी प्रज्ञा मध्येच म्हणाल्या, "एका देशभक्ताचे उदाहरण अशा प्रकारे देऊ शकत नाही."

या दुसऱ्या विधानानंतर भाजपची पुन्हा नाचक्की झाली. पक्षाने तातडीने 'डॅमेज कंट्रोल' करत साध्वी प्रज्ञांना संरक्षण सल्लागार समितीतून काढून टाकले. त्यांना संसदीय दल बैठकांपासूनही दूर ठेवण्यात आले. त्यांचे वादग्रस्त विधान संसदेच्या नोंदीतूनही काढून टाकण्यात आले. यानंतर, त्या पक्षातून पूर्णपणे बाजूला फेकल्या गेल्या.

राजकीय क्षितिजावरून अस्त

या सर्व वादामुळे भाजपने साध्वी प्रज्ञा यांच्यापासून पूर्णपणे अंतर ठेवले. त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये बोलावणे जवळपास बंद झाले. भोपाळ शहरात त्यांचे पोस्टर-बॅनर्सही दिसेनासे झाले. पक्षाचे मोठे नेते सार्वजनिकरित्या त्यांच्यापासून लांबच राहिले.

यामुळे साध्वी प्रज्ञा यांचे राजकीय कारकिर्द पूर्णपणे संपुष्टात आले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना तिकीट दिले नाही. आता त्या भाजपच्या कोणत्याही कार्यक्रमात दिसत नाहीत आणि त्यांची राजकीय सक्रियता संपल्यासारखी आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटात त्या निर्दोष सुटल्या असल्या तरी, त्यांच्या 'देशभक्त' विधानामुळे त्यांना राजकीय मैदानातून बाहेर फेकले गेले, हेच सध्याचे सत्य आहे.