पुण्यातही एक सदस्यीय प्रभागांची गरज; बहुसदस्यीय रचनेवर काँग्रेस आणि ठाकरे गट आक्रमक

मुंबईप्रमाणेच पुणे महापालिकेत देखील एक सदस्यीय प्रभागरचना असावी, अशी ठाम भूमिका ठाकरे गट आणि काँग्रेसने मांडली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर, स्थानिक राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

संजय मोरे यांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "जर जबरदस्तीने चार सदस्यीय प्रभाग आमच्यावर लादले गेले, तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू. मुंबई महापालिकेसाठी एक सदस्यीय प्रभाग ठेवले जात असतील, तर पुण्यासाठी वेगळी भूमिका का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी भाजपवर आरोप करताना म्हटलं की, "पुणेकरांच्या समस्या सोडवण्यात भाजप अपयशी ठरली आहे. सत्तेत राहून त्यांनी केवळ राजकारण केलं, जनतेसाठी काहीही ठोस केलं नाही."

काँग्रेसचाही बहुसदस्यीय प्रभागांना विरोध

पुणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी देखील राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटलं, "चार सदस्यीय प्रभाग रचना चुकीची आहे. अशा संरचनेत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भागासाठी नेमकी जबाबदारी पार पाडता येत नाही. एक सदस्यीय रचना अधिक परिणामकारक ठरते."

त्यांनी भाजपवर टोकाचा आरोप करत सांगितलं की, "प्रभागरचनेत फेरफार करून भाजप पुन्हा एकदा रडीचा डाव खेळतो आहे. हा प्रकार लोकशाही विरोधी आहे."

राज्यात महापालिका निवडणुका आणि प्रभागांचे वर्गीकरण

राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध महानगरपालिकांची नव्याने प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. मुंबईत जुने 227 एक सदस्यीय प्रभाग कायम ठेवण्यात आले असून, इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय म्हणजे तीन ते चार सदस्यीय प्रभाग असतील.

अ वर्ग महानगरपालिका: पुणे आणि नागपूर

ब वर्ग: ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड

क वर्ग: नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली

ड वर्ग: इचलकरंजी, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, सोलापूर, लातूर, नांदेड, परभणी, मालेगाव, जळगाव, चंद्रपूर, पनवेल, भिवंडी-निजामपूर, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, धुळे, जालना आणि अहिल्यानगर.

ड वर्ग महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग सर्वसाधारणपणे ठेवण्यात येणार असले तरी काही ठिकाणी 3 किंवा 5 सदस्यीय प्रभागांची रचना केली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

पुणेकरांचा प्रश्न - "दाद मागायची कुणाकडे?"

गेल्या काही वर्षांपासून पुणे महापालिकेवर प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीचं अभाव जाणवत आहे. परिणामी, शहरातील अनेक भागातील मूलभूत समस्या त्या-त्या जागीच थांबलेल्या आहेत. नागरिकांच्या मते, "प्रश्न आहेत पण त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणीही नाही."

काही पुणेकरांचे म्हणणे आहे की, "नगरसेवकच नसल्याने कोणाकडे तक्रार करावी हेच कळत नाही. सध्याच्या प्रशासकीय कारभारात ठेकेदारांचाच वरचष्मा दिसतो. सर्व निर्णय हे जनतेच्या नव्हे तर कंत्राटदारांच्या हितासाठी घेतले जात आहेत."

पुण्यासारख्या मोठ्या आणि प्रगत शहरासाठी एक सदस्यीय प्रभाग रचना गरजेची आहे, असा सूर नागरिकांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वत्र उमटतो आहे. राज्य सरकारने त्यावर काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. विरोधी पक्षांचा विरोध कितपत गंभीर आहे, आणि त्याचा परिणाम निवडणुकीपूर्वीच्या राजकीय समीकरणांवर होतो का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.