वाढवण बंदराचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन, मच्छिमार बांधवांचा बोटींना काळे झेंडे,फुगे लावून निषेध

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदराची पायाभरणी करणार आहेत. परंतु, या भूमिपूजन सोहळ्याबद्दल राज्यातील मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भूमिपूजन सोहळ्याला अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीकडून कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. तसेच भूमिपूजनाचा निषेध म्हणून डहाणूतील मच्छीमार बांधवांनी काळे झेंडे, काळे फुगे बोटीवर लावून निषेध रॅली काढली आहे.

राज्य आणि केंद्रासाठी महत्वाचा प्रकल्प

वाढवण बंदर हा राज्य आणि केंद्रासाठी सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा असा प्रकल्प आहे. या बंदराच्या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये इतकी आहे. हे बंदर दोन टप्प्यांमध्ये विकसित केलं जाणार असून दरवर्षी 298 टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता या बंदरात असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जूनमध्ये वाढवण येथे मोठ्या ग्रीनफील्ड बंदराच्या विकासासाठी मंजूरी दिली होती.

स्थानिक आंदोलनावर ठाम

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला वाढवण बंदर प्रकल्पाचा आढावा घेतला होता. याप्रसंगी त्यांनी स्थानिक मच्छीमारांचं हित लक्षात घेतलं जाईल असंही सांगितलं होते परंतु येथील उपजिविकेवर परिणाम होणार असल्याने स्थानिकी मासेमारी करणारे कोळी बांधव, शेती आणि आदिवासी समुदाय या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत.

60 मच्छिमार गावांवर होणार परिणाम

अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळं पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील 60 पेक्षा जास्त मच्छीमार गावांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. तसंच लाखो मच्छीमार आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी गमावणार आहेत मच्छीमार समाज हा आतापर्यंत कधीच विकासाच्या आड आला नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांचा व्यवसाय नष्ट होत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही. तसंच अशा विध्वंसक प्रकल्पांना हा समाज कडाडून विरोध शेवटपर्यंत करत राहील.असंही त्यांनी सांगितले.

एकूण 30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित

या प्रकल्पामुळं फक्त डहाणूतील नाहीतर मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा, सातपाटी येथील मासेमारी व्यवसायसुद्धा बाधित होणार आहे. कारण समुद्रातील एकूण 30 हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित करण्यात येणार असल्याचं भारतीय मत्स्यकी संशोधन संस्थेच्या अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.