पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण आता मोदी दरबारी; थेट मोदी कारवाई करणार?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कोंढवा परिसरात ४० एकर जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधक आक्रमक झाले असून, अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

आता हे प्रकरण थेट दिल्ली दरबारात पोहोचले आहे. काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट पत्र लिहिले आहे.

काँग्रेस खासदाराची पंतप्रधानांकडे नेमकी काय मागणी?

काँग्रेस खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, या गैरव्यवहारात अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे शक्य नाही. पत्रातून त्यांनी खालीलप्रमाणे मुख्य मागणी केली आहे:

• आदिवासी आणि दलितांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून द्याव्या.

हंडोरे यांनी पत्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार मावळ्यांचे शौर्य पाहून त्यांना वतन दिले होते, पण आता या जमिनी लाटल्या जात आहेत, अशी खंत व्यक्त केली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण? (पुण्यातील पार्थ पवार जमीन वाद)

• शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी आरोप केला आहे की, १८०० कोटी रुपयांची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये घेतली.
• महत्वाचे म्हणजे, या व्यवहारासाठी स्टॅम्प ड्युटी म्हणून केवळ ५०० रुपये मोजले गेले.
• पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कमध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी चालवली होती.
• दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एक लाख रुपयांचे भांडवल असलेल्या कंपनीला इतका मोठा व्यवहार करणे कसे शक्य झाले?
• या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली आणि हा संपूर्ण व्यवहार केवळ २७ दिवसांत पूर्ण झाला, असेही दानवे यांनी म्हटले आहे.

अजित पवारांनी दिली 'व्यवहार रद्द'ची माहिती, पण...?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः समोर येत पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली.

• परंतु, सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी माहिती दिली आहे की, व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित शीतल तेजवानी जोपर्यंत स्वतः निबंधक कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही.
• याशिवाय, व्यवहार रद्द करण्यासाठी २१ कोटी नाही, तर ४२ कोटी रुपये भरावे लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.