'देशातील सर्व पैसा काही श्रीमंतांच्या हातात जातोय'; नितीन गडकरींनी मान्य केले देशात वाढतेय गरीबी

Nitin Gadkari Latest News : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे विविध विषयावर बीनधास्तपणे आपले मत मांडत असतात. अर्थात ते त्यांच्या बोलण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे सर्वपरिचित आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा असेच परखड मत मांडले आहे.

केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री म्हणाले की, देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे. 'अर्थव्यवस्था अशा प्रकारे विस्तारली पाहिजे की, त्यात समाजातील सर्व घटकातील लोकांचे कल्याण समाविष्ट असेल. विकास ग्रामीण भागात पोहोचला पाहिजे आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत.' त्यांनी असेही म्हटले की, देशात गरिबांची संख्या वाढत आहे तर काही निवडक लोकांकडे जमा असलेला पैसा वाढत आहे.

मोदी सरकार आल्यानंतर भाजप गरिबांची संख्या कमी झाल्याचा दावा करत आहे. त्याउलट, स्वतः वरिष्ठ मंत्री म्हणाले आहेत की देशात गरिबांची संख्या वेगाने वाढली आहे. फक्त काही श्रीमंत लोकांचे पैसे वाढत आहेत. ते म्हणाले की, देशाच्या समावेशक विकासासाठी संसाधनांचे वितरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला आहे.

गडकरींनी केले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे कौतुक

मोदी सरकार माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर सतत हल्ला करत आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते मागील काँग्रेस सरकारवर तीव्र हल्ला करतात. तथापि, उदारमतवादी आर्थिक धोरणे स्वीकारून ती देशात लागू केल्याबद्दल गडकरी यांनी काँग्रेसचे दोन माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांचे कौतुक केले. त्यांच्या धोरणांचा परिणाम दिसून आला आणि देशाने विकासाची गती वेगवान केली आहे असे ते म्हणाले.

तथापि, त्यांनी सांगितले की सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्याप्रमाणे, संसाधने आणि पैशाचे विकेंद्रीकरण देखील आवश्यक आहे. ते म्हणाले, 'देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे योगदान ५२-५४ टक्क्यांपर्यंत आहे. ग्रामीण लोकसंख्येच्या ६५-७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, परंतु अर्थव्यवस्थेत त्यांचे योगदान १२ टक्के आहे. जीडीपी वाढीबद्दल बोलताना, अशा प्रादेशिक असंतुलनांचा देखील विचार केला पाहिजे.'

'अर्थव्यवस्था केवळ आयटीआर आणि जीएसटीने मोजता येत नाही'

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की आपली अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे. आपण त्याच्या प्रत्येक पैलूचा विचार केला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेची गती केवळ जीएसटी सादर करणे आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणे यापुरती मर्यादित राहू नये. रस्ते बांधकाम आणि कामकाजाच्या क्षेत्रात बरीच सुधारणा झाली आहे असे ते म्हणाले. सध्या टोल बूथमधून ५५,००० कोटी रुपये कमावले जात आहेत आणि पुढील दोन वर्षांत ते 1.40 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.