शेतकऱ्यांसाठी NDAसरकारचे 'हे' मोठे निर्णय,सोयाबीनला भाव येणार! फडणवीस काय म्हणाले 4 पाॅईंटमध्ये वाचा

NDA Modi government Big decisions for soybean onion oil producers farmers : शेतकऱ्यांसाठी एक खूशखबर समोर आली असून केंद्रातील एनडीए सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तर कापूस उत्पादकांनाही चांगलाच फायदा होणार आहे.

एनडीए सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या या निर्णायाचा आगामी भविष्यात कितपत फायदा ठरतो हे पाहायचे आहे पण तूर्त सरकारने काय मोठे निर्णय घेतले आणि त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे हे आपण 4 पाॅईंटमध्ये समजून घेऊया..

कांदा निर्यातीसाठीची किमान मूल्याची अट केंद्र सरकारनं रद्द केली आहे. कांदा निर्यातीवर नियंत्रणासाठी प्रतिटन साडे पाचशे अमेरिकी डॉलर मूल्य मर्यादा होती, ही मर्यादा हटवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातल्या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.

गव्हाची साठेबाजी तसंच दरवाढ रोखण्यासाठी वितरण व्यवस्थेतले घाऊक तसंच मोठ्या विक्रेत्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा तीन हजार मेट्रिक टनांवरून दोन हजार मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. पुढच्या 31 मार्चपर्यंत ही मर्यादा लागू असेल.

1. धान आणि तेलबिया उत्पादकांना मोठा दिलासा

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने आमच्या बळीराजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मी त्यांचा अतिशय मनापासून आभारी आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितपणे क्रांतीकारी ठरतील आणि त्यामुळे आमच्या कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल.

2. सोयाबीन उत्पादकांना अधिकचा दर मिळेल

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे.

3. कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल.

4. बासमती उत्पादकांना फायदा

भारत तांदळाचा मोठा उत्पादक देश आहे. बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.