स्मरण त्या 'काळ्या' काळाचे: मुंबईकरांच्या जीवावर बेतलेला कोविड सेंटर घोटाळा आणि सत्तेचा गैरवापर

Mumbai Covid Centre Scam : २०२०-२१ चा तो काळ, जेव्हा मुंबईतील रस्ते सामसूम होते आणि फक्त रुग्णवाहिकांचे सायरन ऐकू येत होते. एकीकडे सामान्य मुंबईकर हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळवण्यासाठी आणि ऑक्सिजनसाठी वणवण फिरत असताना, दुसरीकडे सत्तेच्या वरदहस्ताखाली भ्रष्टाचाराची एक समांतर व्यवस्था कार्यरत होती, हे आता विविध तपास यंत्रणांच्या अहवालातून आणि अटकेच्या कारवायांतून स्पष्ट झाले आहे.

नियम धाब्यावर बसवून 'परप्रांतीय' कंत्राटदारांचे लाड

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सेंटर्समध्ये नियमांची अक्षरशः पायमल्ली झाली होती. 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा' लागू असल्याचे कारण पुढे करून कोणतीही निविदा (Tender) न काढता कंत्राटे वाटण्यात आली.

यामध्ये अनेक परप्रांतीय खासगी बिल्डरांना आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना रातोरात कंत्राटे देण्यात आली. ज्या कंपन्या अस्तित्वातही नव्हत्या किंवा ज्यांचे रेकॉर्ड संशयास्पद होते, अशांना मुंबईकरांच्या आरोग्याची जबाबदारी सोपवली गेली, ज्यामागे मोठी 'टक्केवारी' गोळा करण्याचा उद्देश होता, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

महामारीतही 'नफेखोरी' : 5 हजारांचा फॅन 25 हजारांना?

तपासादरम्यान समोर आलेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे साहित्याच्या खरेदीत झालेला अतोनात भ्रष्टाचार. जम्बो कोविड सेंटरसाठी हजारो फॅनची गरज होती. बाजारात साधारणपणे ५,००० रुपयांना कायमस्वरूपी विकत मिळणारा फॅन, कंत्राटदारांकडून २५,००० रुपये भाड्याने घेण्यात आला. हा केवळ तांत्रिक दोष नसून करदात्यांच्या पैशांची केलेली संघटित लूट होती. ऑक्सिजन सिलिंडरचा तुटवडा असताना, त्यांच्या पुरवठ्याचे कंत्राटही ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच वळवण्यात आले होते.

निकटवर्तीय आणि मालमत्तांचे जाळे

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे थेट मातोश्रीच्या निकटवर्तीयांपर्यंत पोहोचल्याचे पाहायला मिळाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सुरज चव्हाण यांचे नाव या घोटाळ्यात प्रकर्षाने समोर आले. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) तपासात असे निष्पन्न झाले की, ज्या काळात मुंबईकर मृत्यूशी झुंज देत होते, त्याच काळात या घोटाळ्यातील पैशांच्या माध्यमातून मुंबईत १० फ्लॅट्सची खरेदी करण्यात आली होती. केवळ सुरज चव्हाणच नव्हे, तर 'लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस'शी संबंधित अनेक लोक या भ्रष्टाचाराच्या साखळीत अडकले आणि त्यांची रवानगी जेलमध्ये झाली.

संकटाचे संधीत रूपांतर?

इतिहास या घटनेकडे 'प्रशासकीय अपयश' म्हणून नाही, तर 'मानवतावादी संकटात केलेली नफेखोरी' म्हणून पाहील. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'मुंबई मॉडेल'चे कौतुक करून घेतले खरे, परंतु त्या मॉडेलच्या पडद्यामागे काय सुरू होते, हे आता पुराव्यासकट जगासमोर आले आहे. हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळाल्याने सामान्य माणसाचा तडफडून मृत्यू होत असताना, सत्तेतील काही घटक मात्र 'लोणी' खाण्यात मग्न होते, हे वास्तव आता लपून राहिलेले नाही.

कोविड सेंटर घोटाळा हा केवळ पैशांचा व्यवहार नव्हता, तर तो लोकांच्या विश्वासाचा घात होता. रातोरात कंत्राटे देणे, अवाजवी भाडे मोजणे आणि जवळच्या लोकांचे खिसे भरणे या गोष्टींमुळे तत्कालीन सरकारवर झालेली टीका आजही कायम आहे. ज्यांनी या संकटात स्वतःच्या मालमत्ता वाढवल्या, त्यांनी मुंबईकरांच्या वेदनांचा सौदा केला, हेच या प्रकरणाचे कटू सत्य ठरले आहे.