मोठी बातमी: लाडकी बहीण योजना वादाच्या भोवऱ्यात; 'या' 8 हजार महिलांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल होणार!

Mazhi Ladki Bahin Yojana Controversy : महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. निवडणुकीपूर्वी 'गेमचेंजर' ठरलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला आता कठोर निकष आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे ग्रहण लागल्याचे दिसत आहे.

विशेषतः, नियमांचे उल्लंघन करत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या ८ हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून तब्बल १५ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यामुळे या योजनेच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

आशेचा किरण ते डोकेदुखीचे कारण

माझी लाडकी बहीण योजना विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांसाठी 'आशेचा किरण' म्हणून अवतरली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना दरमहा ठरावीक रक्कम देऊन त्यांना सक्षम करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश होता. यासाठी वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे, आधार लिंक बँक खाते असणे आणि वय २१ ते कमाल वयोमर्यादेत असणे हे प्रमुख निकष निश्चित करण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी वर्गाला या योजनेचा लाभ घेण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली होती.

मात्र, सुरुवातीला निकषांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न झाल्यामुळे अर्ज करणाऱ्या सरसकट अनेक महिलांना पहिला हप्ता जमा झाला. याच संधीचा गैरफायदा घेत हजारोंनी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी नियम डावलून योजनेचे हप्ते लाटले, हे धक्कादायक वास्तव तपासणीत समोर आले आहे.

१५ कोटींची वसुली: गैरव्यवहारामुळे सरकारला मोठा फटका

वित्त विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, नियमांचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ८ हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत जमा झालेले सुमारे १५ कोटी रुपये सरकार परत घेणार आहे. म्हणजेच, या महिलांना मिळालेल्या हप्त्यांची 'पै न् पै परत' करावी लागणार आहे. यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी देखील सुरू आहे. यामुळे त्यांचे प्रशासकीय नुकसान होण्याचीही शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पहिला हप्ता जमा झाला होता. सुरुवातीला दरमहा १५०० रुपयांऐवजी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. परंतु, आता समोर आलेल्या गैरव्यवहारामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, योजनेची विश्वासार्हताही धोक्यात आली आहे.

कठोर निकष आणि ई-केवायसीची सक्ती

एकीकडे गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना, दुसरीकडे सरकारने योजनेच्या निकषांमध्ये अधिक कठोरता आणण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच सर्व लाभार्थींना ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि त्यासाठी पतीचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कठोर अटीमुळे अनेक अपात्र किंवा नियमांचे उल्लंघन केलेल्या महिलांचा योजनेतील 'पत्ता कट' होणार हे निश्चित आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्याचा उद्देश साध्य होण्याची शक्यता आहे.

परंतु, ई-केवायसीची सक्ती आणि पतीचे आधार जोडण्याची अट ही खरी पात्र असलेल्या मात्र तांत्रिक अडचणी असणाऱ्या अनेक महिलांसाठीही त्रासदायक ठरत आहे.

योजनेचा पुढील प्रवास आणि वाढती नाराजी

निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय ठरलेली ही योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. एका बाजूला गैरव्यवहार करून लाभ लाटणाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय योग्य असला तरी, मिळालेले हप्ते परत करावे लागणार असल्याने या महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, कठोर निकषांमुळे गरजू महिलांना लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना खरंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांसाठी 'तारणहार' ठरेल की राजकीय गाजावाज्यातच अडकून राहील, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. गैरव्यवहार आणि वाढत्या निकषांच्या वादळात योजनेचा पुढील प्रवास कसा होतो, याकडे महाराष्ट्रातील महिलांचे आणि अर्थ विभागाचे लक्ष लागून राहिले आहे.