मोठी बातमी : 'बिनविरोध' निवडींचा पेच आता हायकोर्टात! मनसे,काँग्रेसची निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका!

MNS and Congress Move Bombay High Court : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले असतानाच, 'बिनविरोध' निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

सत्तेचा गैरवापर, पैशांचा प्रभाव आणि दबावाचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि काँग्रेसने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

या याचिकेमुळे सत्ताधारी महायुतीच्या गोटात खळबळ उडाली असून, निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

हायकोर्टाच्या निगराणीखाली चौकशीची मागणी

मनसे नेते अविनाश जाधव आणि काँग्रेस नेते समीर गांधी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. "उमेदवारांना धमकावून किंवा विकत घेऊन अर्ज मागे घ्यायला लावणे, हा लोकशाहीचा पराभव आहे," असे या पक्षांचे म्हणणे आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या:

न्यायालयीन चौकशी

ज्या ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या प्रकरणांची उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली विशेष चौकशी व्हावी.

निकाल स्थगिती

ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित उमेदवारांचे अधिकृत निकाल जाहीर करू नयेत, असे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत.

नोटा (NOTA) चा विचार

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात 'बिनविरोध' निवडीची स्पष्ट तरतूद नसल्याचा दावा करत, अशा उमेदवारांना किमान मतांची टक्केवारी निश्चित केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगावर 'बोट'

"राज्य निवडणूक आयोग सध्या राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे," असा थेट आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. आयोगाची भूमिका तटस्थ नसल्यानेच सत्ताधारी पक्षाचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असल्याची शंका विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ ला निकाल असताना, त्यापूर्वीच ६७ पेक्षा जास्त जागांवर निकाल लागणे हे संशयास्पद असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.