मोठी बातमी ! मयुरी जगताप प्रकरणात महिला आयोग आक्रमक; पोलिसांवर मोठा ठपका

वैष्णवी हगवणे आत्महत्याप्रकरणानंतर तिच्या मोठ्या जाऊने उघड केलेल्या छळाच्या आरोपांमध्ये नवे वळण आले आहे. मयुरी जगताप हिच्या तक्रारीवर पोलिसांनी वेळेत कारवाई केली असती, तर वैष्णवीचा जीव वाचू शकला असता, असा गंभीर ठपका अनेकांकडून ठेवला जात आहे.

या प्रकरणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्येच महिला आयोगाकडे तक्रार

वैष्णवी हगवणेच्या मृत्यूनंतर तिची मोठी सून मयुरी जगताप हिने माध्यमांसमोर येत सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले होते. याच प्रकरणात मयुरीची आई आणि भाऊ यांनी ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महिला आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत मयुरीवर होत असलेल्या मानसिक व शारीरिक छळाची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.

महिला आयोगाने तक्रार मिळताच ७ नोव्हेंबर रोजी पौड पोलिसांना त्वरीत कारवाईचे निर्देश दिले होते. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असला तरी पुढील तपासात अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे महिला आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

पोलिसांच्या ढिसाळ तपासावर चाकणकर यांचा आक्षेप

राज्य महिला आयोगाच्या पत्रात म्हटले आहे की, "हगवणे कुटुंबीयांवरील छळाच्या घटना गंभीर असून पोलिसांनी या प्रकरणात वेळेत योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर वैष्णवी हगवणेचा मृत्यू टाळता आला असता. गुन्हा महिला अत्याचारासंदर्भात असल्याने ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक होते, मात्र अद्यापही ते दाखल करण्यात आलेले नाही, ही गंभीर बाब आहे."

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कारवाईची विनंती

रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात गृह विभागामार्फत या प्रकरणात चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी म्हटले की, "कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदाराला वेळेवर आणि संवेदनशीलतेने न्याय मिळणे गरजेचे असते. पोलिसांकडून झालेल्या विलंबामुळे न्याय प्रक्रियेलाच धक्का बसतो."

पुढे काय?

गृह विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलेला विलंब का झाला, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाऊ शकते.

वैष्णवी हगवणे आत्महत्येप्रकरणातील इतर आरोपांचाही तपास नव्याने सुरु होण्याची शक्यता आहे.

या पत्रामुळे राज्यात पोलिस तपास आणि महिलांविषयी होणाऱ्या तक्रारी हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आता सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.