मोठी बातमी: मराठा आरक्षणाला पुन्हा आव्हान: राज्य सरकारच्या 'कुणबी जीआर' विरोधात हायकोर्टात याचिका

Maratha Reservation Row : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेले मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आणि त्यानंतर सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे निर्माण झालेल्या वादाला आता एक नवे वळण मिळाले आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानात झालेल्या उपोषणानंतर, राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी 'हैदराबाद गॅझेटियर' च्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे.

नेमके काय घडले?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्यभर आंदोलन उभे केले. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचला होता.

या प्रचंड जनदबावापुढे सरकारने नमते घेत, मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे 'हैदराबाद गॅझेटियर' नुसार कुणबी नोंदी आढळतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले. हा निर्णय तातडीने अंमलात आणण्यासाठी सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिसूचना जारी केली.

परंतु, सरकारच्या याच अधिसूचनेच्या कायदेशीर वैधतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या अधिसूचनेच्या विरोधात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

पहिली याचिका: 'शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना' यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे.

दुसरी याचिका : पंढरपूर येथील वकील विनीत धोत्रे यांनी वैयक्तिकरित्या दाखल केली आहे.

याचिकांमधील प्रमुख मुद्दे!

या याचिकांमध्ये सरकारने जारी केलेली अधिसूचना 'बेकायदेशीर' असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेऊन सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणे हे संवैधानिक निकषांचे उल्लंघन आहे. यामुळे, ओबीसी आरक्षणावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या याचिकांमध्ये खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

अधिसूचना रद्द करावी : २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना तातडीने रद्द करण्यात यावी.

अंमलबजावणी थांबवावी : याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी, आणि कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये. या याचिकांवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

छगन भुजबळ यांचीही न्यायालयात जाण्याची तयारी

याच मुद्द्यावर, राज्याचे मंत्री आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनीही सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की ते सरकारच्या या जीआरला न्यायालयात आव्हान देतील.

सध्या त्यांच्या वकिलांची टीम संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करत आहे आणि लवकरच ते स्वतंत्र याचिका दाखल करणार आहेत. या कायदेशीर आव्हानांमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा गुंतागुंतीचा बनला आहे. सरकारचा जीआर टिकतो की रद्द होतो, आणि यावर न्यायालयाचा काय निर्णय येतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.