मुंबईतील मराठा आंदोलन; मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले आहे. "गोळ्या घातल्या तरी माघार घेणार नाही" अशा भूमिकेसह त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. या आंदोलनावर आता सरकारची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

या संदर्भात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला प्राप्त झाले आहे. या निवेदनावर सध्या विचार सुरू आहे. विखे पाटील म्हणाले, "सरकारची मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत पूर्ण सहानभूती आहे. सरकारने हा प्रश्न कधीही प्रतिष्ठेचा मानला नाही. त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला जात आहे."

हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू

विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. जर कोणी या प्रक्रियेतून वंचित राहिले असेल, तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीमार्फत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

चर्चेतूनच मार्ग निघेल

विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाच्या इतर नवीन मागण्यांवरही चर्चा केली जाईल. "चर्चेतूनच कोणताही मार्ग निघू शकतो," असे ते म्हणाले. सर्वांचीच अशी भावना आहे की आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघायला हवा. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावरही या संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की जर त्यांच्या आंदोलनात अडथळे निर्माण केले, तर मुंबईत आणखी मोठ्या संख्येने मराठा बांधव दाखल होतील. सध्या मुंबईत मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक एकत्र आल्याने व्यवस्थेवर ताण येण्याची शक्यता आहे.