'कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा निर्णय टिकणार नाही' मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीसांचे पुन्हा मोठे विधान

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. आझाद मैदानावर हजारो मराठा आंदोलक जमा झाले असून, त्यांनी 'सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण' द्यावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर विचारमंथन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. 'टीव्ही ९ मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी जरांगे यांच्या मागण्या आणि कायद्याच्या मर्यादा यावर सविस्तर भाष्य केले.

'कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा निर्णय एकही दिवस टिकणार नाही'

फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाची सरसकट ओबीसी समावेशाची मागणी सकारात्मक दृष्टीने पाहिली जात आहे, परंतु त्यासाठी काही कायदेशीर मर्यादा आहेत. "न्यायालयाच्या निर्णयांचा अवमान करून कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. जर लोकांना तात्पुरते खुश करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतला, तर तो एकही दिवस टिकणार नाही," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. अशा निर्णयामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक

मराठा आरक्षणासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीने मोठ्या प्रमाणात कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. यासोबतच, हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी तपासण्याचे कामही माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. "आत्ताच्या आत्ता आरक्षण द्या," अशी जरांगे यांची मागणी असली तरी, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. "या प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण कसे शक्य आहे?" असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे यांना ही कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगितली. चर्चांमधूनच मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'मला शिव्या देणाऱ्यांचा काहीही परिणाम होत नाही'

उपोषण सुरू झाल्यापासून मनोज जरांगे पाटील सातत्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करत आहेत. यावरही फडणवीस यांनी संयमित प्रतिक्रिया दिली. "मला उपहास आणि शिव्या सहन करण्याची सवय आहे. त्याचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही, कारण लोक तुम्हाला तुमच्या कर्तृत्वाने लक्षात ठेवतात. समाजात जे हिताचे आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने जे सांगितले आहे, त्याच्या बाहेर मी जाऊ शकत नाही," असे ठणकावून त्यांनी सांगितले.

सद्यस्थिती आणि पुढील वाटचाल

देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांना काय पटेल हे सांगता येणार नाही, असे म्हटले. "जर मला त्यांच्या मनात शिरता आले असते, तर आझाद मैदानावरचे आंदोलनच संपले असते," असे विधान करत त्यांनी आंदोलनावर थेट तोडगा काढणे किती कठीण आहे, हे सूचित केले.

याचदरम्यान, मराठा आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काही आमदारांनी '७/१२' उतारा असलेल्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यावर सरकार विचार करत आहे. दुसरीकडे, ओबीसी संघटनांनीही जरांगे यांच्या मागणीला विरोध करत 'मुंबईकडे कूच' करण्याचा इशारा दिला आहे. या दुहेरी कोंडीमुळे सरकारची कसोटी लागत आहे.

मनोज जरांगे यांनी 'उद्यापासून पाण्याचा एक थेंबही घेणार नाही' असा निर्वाणीचा इशारा दिल्याने सरकारवरचा दबाव आणखी वाढला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीच्या बैठका घेतल्या आहेत. आता सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला कसे समाधान देऊ शकते आणि हे आंदोलन कसे शांत होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.