मोठी बातमी ! ठरलं, छगन भुजबळ मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात कोर्टात जाणार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरून नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. सरकार एकीकडे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.

छगन भुजबळ यांचा सरकारविरोधात एल्गार

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भात एक अध्यादेश (जीआर) देखील काढण्यात आला. हैदराबाद गॅझेटमध्ये असलेल्या नोंदी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाची नाराजी वाढली. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना या समाजामध्ये निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसींचे प्रमुख नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारविरोधातच भूमिका घेतली आहे. त्यांनी या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भुजबळ यांनी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक वकील आणि ओबीसी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. या कायदेशीर लढाईसाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे कामही सुरू होते. या सर्व तयारीनंतर, आता येत्या दोन दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. या याचिकेद्वारे, मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या नव्या जीआरला रद्द करण्याची मागणी केली जाईल. या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेची जबाबदारी छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ सांभाळणार आहेत.

मराठा समाजाचीही तयारी

छगन भुजबळ हे ओबीसींच्या वतीने कोर्टात जाणार हे अपेक्षित असल्यामुळे मराठा समाजानेही आपली तयारी करून ठेवली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्या वतीने मराठा समाजाने आधीच कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. यामुळे, जेव्हा भुजबळ याचिका दाखल करतील, तेव्हा मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देऊ शकणार नाही. यातून, दोन्ही समाजामध्ये कायदेशीर लढाईची पूर्ण तयारी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राजकीय वर्तुळात नाराजीचे पडसाद

सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही हजेरी लावली नव्हती. भुजबळांच्या या भूमिकेमुळे महायुतीमध्ये दुफळी निर्माण झाल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल असा दावा केला होता, तर दुसरीकडे भुजबळ यांचा दावा आहे की यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे.

पुढील राजकीय समीकरणे

छगन भुजबळ यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार मराठा समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न करत असताना, आता ओबीसी समाजाची नाराजीही वाढली आहे. भुजबळांच्या कोर्टातील याचिकेमुळे केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजच नव्हे, तर सरकार आणि विरोधक यांच्या भूमिकाही तपासल्या जातील.

या प्रकरणामुळे महायुतीमधील राजकीय समीकरणेही बदलू शकतात. भुजबळ यांनी यापूर्वीही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या नवीन भूमिकेमुळे ओबीसी समाजातील त्यांचा जनाधार अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सरकारसमोर मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजाला न्याय देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या कायदेशीर लढाईचा निकाल काय लागतो, यावरच राज्यातील पुढील राजकारण अवलंबून असेल.