प्रश्न कितीही असो गंभीर, एकनाथ शिंदे मात्र खंबीर; टिकणारे मराठा आरक्षण अन् एकनाथ शिंदे...!

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षापासून सर्वाधिक चर्चित आलेला मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. साधारण सात वर्षांपूर्वी कोपर्डी येथे एका मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. ही तरुणी मराठा समाजातील होती. या अत्याचाराचा आणि हत्येचा निषेध करण्यासाठी मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघाले आणि या मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाशी संबंधित अनेक मागण्यांबरोबरच समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. हळूहळू या आंदोलनाने तीव्र आणि उग्र स्वरूप धारण केले.

सरकारवर दबाव वाढला आणि विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाला. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबरोबरच तत्कालीन सरकारने मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ताकद दिली आणि मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग आणि रोजगारासाठी सक्षम केले.

2019 साली सरकार बदलले. सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीशी निवडणुकीनंतर आघाडी केली आणि मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले. तोपर्यंत मराठा समाजाचे आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने निकषांची पूर्तता केली नाही तसेच आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचे भाषांतर सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले नाही त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आणि पुन्हा एकदा मराठा समाजात असंतोषाची भावना निर्माण झाली.

अन आंदोलन आणखी तीव्र झाले

2022 साली एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा स्वीकारली आणि नंतर पुन्हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांनी समाजाच्या विविध मागण्या सरकार समोर ठेवल्या. या आंदोलनावर लाठीमार झाल्यामुळे सरकार विरोधातील भावना अधिक तीव्र झाल्या आणि आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले.

मुंबईकडे मोर्चा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने निघाले. एकनाथ शिंदे यांनी या आंदोलनाला समर्थपणे तोंड दिले. आणि मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे मुंबईकडे आलेला मराठा समाजाचा मोर्चा आपल्या गावी परतला.

कुणबी प्रमाणपत्र वितरणास सुरुवात

निजाम काळात कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाज बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी आग्रही मागणी म्हणून जरांगे यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीची तातडीने पूर्तता करीत प्रशासनाला कामाला लावले. निजामकालीन नोंदी तपासण्यात आल्या. मराठा समाजातील ज्या बांधवांच्या पूर्वजांची नोंद निजामाच्या दप्तरी कुणबी म्हणून करण्यात आली होती त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली.

अंतरवाली सराटी विरुद्ध वडीगोद्री

नंतर मनोज जरांगे यांनी आपली मागणी बदली मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून घ्यावे आणि ओबीसी प्रवर्गाला ज्या योजनांचे लाभ मिळतात, ज्या आरक्षणाचे लाभ मिळतात ते आरक्षण मराठा समाजालाही लागू करून द्यावे अशी मागणी केली. या मागणीमुळे मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष निर्माण झाला. या संघर्षाने पुढे हिंसक स्वरूप घेतले. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आधी छगन भुजबळ पुढे सरसावले. आणि त्यानंतर प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनीही उपोषण आंदोलनाचे हत्यार उपसले. वडीगोद्री विरुद्ध अंतरवाली सराटी असा नवा संघर्ष महाराष्ट्रात निर्माण झाला आणि त्याची झळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचू लागली. मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचे राजकीय परिणाम देखील दिसून आले. विशेषतः मराठवाड्यातील बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, धाराशिव, नगर जिल्ह्याचा काही भाग अशा ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांना जबर फटका बसला.

प्रश्न गंभीर, एकनाथ शिंदे खंबीर

मराठा समाज आरक्षण आंदोलनाचे असे पडसाद उमटत असताना एकनाथ शिंदे यांनी खंबीर भूमिका घेतली. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले जाईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि त्या भूमिकेच्या बरहुकुम कार्यवाही सुरु केली. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आमंत्रित करून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. आणि या आरक्षणाच्या अनुसार विविध विभागात नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत झालेल्या पोलीस भरती तसेच अन्य भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ झाला आहे. मात्र तरीही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी लावून धरलेल्या आंदोलकांचे समाधान झालेले नाही. हे आंदोलन राजकीय आहे असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान ही बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर सपशेल बहिष्कार टाकला. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोधी पक्षांचा असलेला विरोध देखील स्पष्ट झाला. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे विरोधी पक्षांना मान्य आहे काय हा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी ठामपणे मांडली. मात्र काँग्रेस,उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार गट यांच्यापैकी एकही पक्षाच्या नेत्याला या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. आपल्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे, ते आरक्षण टिकणार आहे आणि कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याची आपली भूमिका आहे, अशी ठाम भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या व्यासपीठावर मांडली आहे.

विविध पातळ्यांवर शिंदे यांचे काम

मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला अनेक कंगोरे आहेत. ते सामाजिक आहेत, प्रशासकीय आहेत, आर्थिक आहेत तसेच ते राजकीय देखील आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी या प्रत्येक आघाडीवर या प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. आधी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र प्रदान करणे, न्यायमूर्ती शिंदे समितीची नियुक्ती करून न्यायिक बाबींची पूर्तता करणे, मराठा समाजाच्या नेत्यांशी वेळोवेळी चर्चा करणे, विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून समन्वय साधने, विधिमंडळात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देणे आणि हे आरक्षण टिकवून दाखवणे अशी कामगिरी एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी एकाच वेळी एवढ्या विविध पातळ्यांवर काम करणारा पहिला मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची इतिहासात नोंद होणार आहे.