'ओबीसीतून मराठा समाजास आरक्षण अशक्य', भाजप मंत्र्यांचा जरांगेंना इशारा, फडणवीसांवर स्तुतीसुमनं!

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता भाजपच्या नेत्यांकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळायला सुरुवात झाली आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत हजारो मराठा आंदोलक पाऊस, उपोषण आणि रात्रीच्या मुक्कामाची पर्वा न करता आंदोलन करत आहेत.

या आंदोलनादरम्यानच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणावर मोठे भाष्य केले असून, 'ओबीसीतून आरक्षण मिळवणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे,' असे थेट भूमिका मांडली. तसेच त्यांनी फडणवीस यांचे कौतुक देखील केले.

मराठा आरक्षणावर भाजपची भूमिका स्पष्ट

चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना उद्देशून काही कठोर शब्द वापरले. त्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. 'आज जरी काही मागण्या तात्पुरत्या मान्य केल्या, तरी त्या न्यायालयात टिकणार नाहीत,' असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी असताना मुंबईकरांना वेठीस धरणं चुकीचं आहे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

यासोबतच, चंद्रकांत पाटील यांनी सगेसोयरे अध्यादेशावरही भाष्य केले. 'पितृसत्ताक पद्धतीनुसार, सगेसोयरे फक्त वडिलांकडचेच मानले जातात. त्यामुळे लाखो मराठा बांधवांना कुणबी दाखल्याचा लाभ मिळत आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

राजकीय भूमिकेवर टीका!

यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. 'येणाऱ्या पंचायत राज निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळवून त्याचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,' असा टोला त्यांनी लगावला.

या संदर्भात त्यांनी विविध नेत्यांवरही टीका केली. शरद पवार यांनी चार वेळा मुख्यमंत्री असताना तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण का दिले नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. तामिळनाडूचे आरक्षणही न्यायालयात टिकणारे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीसांचे कौतुक तर राज ठाकरेंना टोला!

याशिवाय, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दलही त्यांनी मते व्यक्त केली. 'देवेंद्र फडणवीस खरे असूनही बोलायला टाळतात, तर अजितदादा जे आहे ते थेट बोलतात,' असे त्यांनी सांगितले. 'काही लोक नेहमी खोटं बोलतात आणि रेटून बोलतात,' असा टोला त्यांनी राज ठाकरे यांना लगावला.

कायदेशीर बाजू आणि सामाजिक दर्जा

चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणासंदर्भात कायद्याची बाजू स्पष्ट केली. 'एखादी जात मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार केवळ मागासवर्गीय आयोगाला आहेत, शिंदे समितीला नाही,' असे त्यांनी सांगितले.

तसेच, 'मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, त्यांना दलितांप्रमाणे अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही,' असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा समाजात नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. हे आंदोलन केवळ राजकीय फायद्यासाठी सुरू असल्याचा आरोप करून त्यांनी मराठा आरक्षणावरील वाद आणखी वाढवला आहे.