Maratha Kunbi Dhakla : 'बनावट प्रमाणपत्रे दिल्यास, याद राखा...'; CM फडणवीसांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

Maratha Kunbi Certificate Controversy : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Maratha-Kunbi Certificate) देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी (OBC) समाजात निर्माण झालेला संभ्रम आणि नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

बनावट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. महसूलमंत्री आणि ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही: 'खोट्या दाखल्यांसाठी अधिकारीच जबाबदार'

ओबीसी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या शासन निर्णयावर (GR) सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे कुणबी दाखले दिल्याबद्दलचे पुरावे सादर केले.

"मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल," असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले.

या आश्वासनामुळे ओबीसी समाजातील बनावटगिरीच्या भीतीने निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा

या बैठकीत केवळ कुणबी प्रमाणपत्रांवरच नव्हे, तर ओबीसी समाजाच्या इतर अनेक प्रलंबित मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.

महाज्योतीला निधी

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या 'महाज्योती' (MAHAJYOTI) संस्थेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली.

इतर सवलती

ओबीसी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी सवलती आणि कमी व्याजदराचे कर्ज यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.

श्वेतपत्रिका

पंकजा मुंडे यांनी मागणी केलेल्या श्वेतपत्रिकेबाबत संपूर्ण माहिती आल्यावरच भाष्य करता येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मोर्चा मागे घेण्याचे आवाहन

राज्यातील अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती गंभीर असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेला मोर्चा परत घ्यावा, अशी विनंती बावनकुळे यांनी शिष्टमंडळाला केली. "ओबीसी शिष्टमंडळ आमची विनंती मान्य करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे," असे ते म्हणाले.

'कुणाच्या ताटातलं दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही'

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आरक्षणाचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

समतोल भूमिका

"सरकारची भूमिका मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना न्याय देण्याची आहे. कुणाच्या ताटातलं दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे आणि कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची शासन पूर्ण काळजी घेईल," अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या बैठकीमुळे सरकारने ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करत, आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण कायद्यानुसार होईल, यावर भर दिला आहे.