आता बास.! 17 सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा दसऱ्याला..; जरांगे यांचा सरकारला थेट इशारा

Manoj Jarange Patil warning to Devendra fadanvis Gov : मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या (१७ सप्टेंबर) आधी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

जर सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही, तर दसरा मेळाव्यात मोठा निर्णय घेणार असल्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. नुकतेच रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपली ही भूमिका स्पष्ट केली.

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करा!

मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सांगितले की, तुम्ही व्यासपीठावर हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याचे सांगितले होते. आता १७ सप्टेंबर, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या आधी या गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करा." त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास अर्धा महाराष्ट्र 'पागल' होतो, अशी खोचक टीकाही त्यांनी यावेळी केली. जरांगे म्हणाले, "गरीबांच्या पोरांनी जीआर काढला, तेव्हा काही अभ्यासक आणि विरोधक तर झोपच लागत नाही इतके वेडे झाले आहेत. पण मराठवाडा शंभर टक्के आरक्षणात जाणार आहे.

दसरा मेळाव्यात पुढील पाऊल

जर १७ सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर करू, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. नारायण गडावर होणाऱ्या या दसरा मेळाव्यात मराठा समाज एकत्र येऊन आपली पुढील दिशा ठरवेल, असेही ते म्हणाले.

जरांगे यांनी सांगितले की, "मराठा समाज १००% जिंकला आहे. मुंबईत जाऊन आपण मोठी लढाई जिंकली आहे. हा विजय अनेकांना पचत नाही. आमच्या लेकरांना काय मिळवायचे ते आम्ही बघून घेऊ, बाकीचे 'नाटके' बंद करा."

'मुळावर उठणार' असा इशारा

जरांगे यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांना थेट आव्हान दिले आहे. "जर येवलावाल्याचे (छगन भुजबळ) ऐकून जीआरमध्ये काही हेराफेरी केली, तर आम्ही 1994 च्या जीआरला आव्हान देऊ आणि तो रद्द करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. "आम्ही खूप संयम पाळला, आता बास," असे म्हणत त्यांनी सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा संदेश दिला.

जरांगे यांच्या या इशाऱ्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. 17 सप्टेंबरची अंतिम मुदत आणि त्यानंतर दसरा मेळाव्यात होणारे संभाव्य आंदोलन, यामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.