..तर 288 पैकी एकही उमेदवार निवडून येऊ देणार नाही - मनोज जरांगे पाटील

हिंगोली : महाराष्ट्र किंवा आरक्षण छगन भुजबळ यांची मक्तेदारी नाही.छगन भुजबळांचे ऐकून जर राज्य सरकारने मराठ्यावर अन्याया करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातील 288 पैकी सत्ताधाऱ्यांचा एकही उमेदवार निवडून येऊ देणार नाही. असा कडक इशारा मराठा आरक्षणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटील यांचा मराठवाडा दौरा सुरू असून आज हिंगोलीत रॅली काढण्यात आली. यानंतर आयोजित सभेत जरांगे पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली.

13 तारखेच्या आत आरक्षण द्या नाहीतर...

जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारने तेरा तारखेच्या आत आरक्षण द्यावे, जर ओबीसीतून मराठा समजाला आरक्षण न दिल्यास तेरा तारखेनंतरचा आमचा निर्णय सरकारला झेपायचा नाही.

हा मराठ्यांचा आक्रोश

जरांगे पाटील म्हणाले, मी राज्य सरकारला जाहीर सांगतो की, मराठा समाजाचा हा आक्रोश आहे, मराठा समाज रस्त्यावर आला आहे. महाराष्ट्र किंवा आरक्षण छगन भुजबळ यांची मक्तेदारी नाही.छगन भुजबळांचे ऐकून जप मराठ्यावर अन्याया करण्याचा प्रयत्न केला तर 288 पैकी एकही उमेदवार निवडून येऊ देणार नाही. भुजबळांचा दंगली घडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही.

सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी

जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारने आता शहाणपणाची भूमिका घ्यावी. उन्हाचे चटके सोसल्याशिवाय मराठ्याच्या लेकरांना दिलासा मिळणार नाही. राज्य सरकारने आक्रोश समजून घ्यावा. छगन भुजबळांचे ऐकून मराठ्यावर अन्याय केला तर आता जे झाले ते पुन्हा होईल.

..ते म्हणतात पाटील पाडा बोलू नका

जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारचे मंत्री अंतरवालीत येतात आणि माझ्या मांडीला मांडी लावून बसतात. ते म्हणतात की, पाटील काही करा पण पाडायचं बोलू नका. एक मंत्री माझ्याकडे आला आणि म्हणाला की, पाटील पाडा ऐवजी दुसरा शब्द नाही का...दुसरे काहीतरी म्हणा.

...तर बॅलेट पेपरमधून मतच येणार नाही

जरांगे पाटील म्हणाले, एका पा़डा शब्दाने जर ही अवस्था सरकारमधील आमदारांची झाली तर नाव घेऊन पाडा म्हटले तर बॅलेट पेपरमधून मतच निघणार नाही. आम्हाला राजकारणात जायचेच नाही. पण समाजाचा उद्देश आरक्षण हवं, मराठ्यांची लेकरं मोठी व्हावी. आम्हाला कुणाशीच राजकारण करायचे नाही पण आम्हाला जर राजकारणात ओढले तर तुमची फजिती तुम्हीच बघाल.

सरकारकडे या केल्या मागण्या

जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या. यामध्ये मराठा आणि कुणबी एकच आहे. सरसकट मराठा आणि कुणबींना जात प्रमाणपत्र द्या. सरसकट आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सगेसोयरेबाबतच्या व्याख्येप्रमाणे आरक्षण देऊन टिकवायची जबाबदारीही सरकारची आहे. व्यवसायानुसार आरक्षण दिले गेले. विदर्भातील मराठ्यांचा व्यवसाय शेती, महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा व्यवसायही शेतीच. आमचे व्यवसाय, नातेगोते, जातही एकच मग आरक्षणात दुजाभाव का आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.