सरकारची 'ती' ४ आश्वासने; मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले, वाचा नेमके काय झाले?

उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यांच्यासोबत बसलेल्या इतर समाजबांधवांनीही उपोषण सोडले. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या मध्यस्तीने हे उपोषण सुटले. सरकारने मनोज जरांगे यांनी काही आश्वासने दिली. त्यानंतर हे उपोषण सुटले.

सुरेश धस यांची मध्यस्थी

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण सुरु होते. या उपोषणाची दखल घेत आज राज्य सरकारच्यावतीने भाजप आमदार सुरेश धस हे अंतरवली सराटीत आले. त्यांनी मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले. मात्र जरांगे आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यामुळे सुरेश धस यांनी सुर्वण मध्य साधण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे यांना काही आश्वासने देण्यात आली. त्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. तसेच आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर आता थेट समोरासमोर लढाई होणार, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

काय होत्या जरांगेंच्या मागण्या?

१. राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
२. वंशावळ समिती गठीत करा. ती बंद पडली आहे. मोडी लिपी अभ्यासक नसल्याने नोंदी शोधता येत नाही. त्यासाठी मनुष्यबाळ जास्त द्या आणि निधी जास्त द्या. ज्यामुळे समितीला भांडवल कमी पडणार नाही.
३. शिंदे समितीने राज्यभरातील नोंदी शोधाव्यात. तसेच वंशावळाच्या नोंदी शोधत असताना काही अधिकारी कामात दिरंगाई करतात. यापैकी एक बीडचा आणि दुसरा धाराशिवच आहे. त्या दोघांना तातडीने सस्पेंड करा. त्यांची नावे आम्ही तुम्हाला सांगू. ते प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करा.
४. शिंदे समितीकडे हैदराबाद गॅझेट आहे. ते घेऊन सरकार पुढे ठेवून सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल असं त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे.
५. आमच्याकडे काही अभ्यासक आहेत, त्यांना अधिकार द्या. ते देखील नोंदी शोधून देतील.पुरातत्व अभिलेखात नोंदी आहेत. त्या नोंदी घ्या."
६. एसीबीसीचं आरक्षण आम्हाला नको होतं. विद्यार्थ्यांनी कोणत्या विभागाकडे स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करायचा? सामाजिक न्याय विभागाकडे करायचा की उच्च शिक्षण विभागाकडे करायचा? ओबीसींच्या सवलती 10 टक्के लागू झाल्या तर लेकरांनी प्रवेश केला. आता कॉलेज त्यांच्याकडून 100 टक्के फी मागायला लागले आहेत मग तुम्ही त्यांना 10 टक्के आरक्षण कसं दिलं? त्यामुळे उच्च आणि शिक्षण विभागाकडे हा विषय द्या.

कोणती दिली आश्वासने?

१. मराठा आंदोलकांवरील गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे तपासून मागे घेणार.
२. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन झालेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही करणार.
३. हैदराबाद गॅझेट तपासून शिंदे समितीकडून अहवाल घेऊन उचित कारवाई करण्यात येईल.
४. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरु केली.