'मेक इन इंडिया' की 'फेक इन दावोस'? गुंतवणुकीच्या आकड्यांवरून महाराष्ट्रात राजकीय युद्ध

Maharashtra Davos Investment Controversy : स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे दरवर्षी भरणारी 'जागतिक आर्थिक परिषद' (WEF) सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाचे केंद्र बनली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दावोसमध्ये लाखो कोटींच्या करारांची घोषणा केली असली, तरी विरोधकांनी या दौऱ्याला 'इव्हेंट मॅनेजमेंटचा फार्स' म्हणत जोरदार हल्ला चढवला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेसने या दौऱ्यातील पारदर्शकतेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत.

स्वदेशी गुंतवणूक आणि विदेशी पॅकेजिंग : अंबादास दानवे यांचा प्रहार

विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या दौऱ्याचे वाभाडे काढताना अत्यंत तिखट शब्दांत टीका केली आहे. "स्वदेशी गुंतवणूक, विदेशी पॅकेजिंग आणि दावोसचं फिक्सिंग" अशा शब्दांत त्यांनी सरकारचा निषेध केला. दानवे यांनी उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

मुंबईची कंपन्या, दावोसमध्ये करार

अल्टा कॅपिटल, पंचशील, लोढा, रहेजा आणि सुरजागड इसपात यांसारख्या कंपन्यांची मुख्य कार्यालये पुणे, मुंबई किंवा गडचिरोलीत आहेत. मग या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्वित्झर्लंडला जाण्याची गरज काय?

मंत्रालय की दावोस?

स्वतःच्याच लोकांशी कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्यासाठी मुंबईचे 'मंत्रालय' कमी पडले होते का, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

एफडीआयचा खोटा मुलामा

स्थानिक गुंतवणुकीला परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) म्हणून भासवून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. "मेक इन इंडियाचे रूपांतर 'फेक इन दावोस' मध्ये करणारी ही कोणती चाणक्यनीती?", असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला.

आकड्यांची फुगेबाजी आणि मंत्र्यांच्या मुलाची कंपनी

दावोस परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने 14 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या 19 सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या केल्याचा दावा केला आहे. यातून 15 लाख रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखवले जात आहे. मात्र, या करारांमध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मुलाच्या कंपनीचा समावेश असल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.

विरोधाचे मुख्य कारण!

हितसंबंधांचा संघर्ष: एकाच मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या कौटुंबिक व्यवसायाशी सरकार परदेशात जाऊन करार करते, हे नैतिकदृष्ट्या किती योग्य आहे?

पर्यटनाचा आनंद: काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री आणि मंत्री आधी पर्यटनाचा आनंद घेतात आणि परतण्यापूर्वी केवळ औपचारिकता म्हणून मुंबईतील कंपन्यांशी तिथे जाऊन करार करतात.

काँग्रेसची उपरोधिक टीका

महाराष्ट्र काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन स्वतःच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या कंपनीशी करार करतात, यामागे काही वेगळा उद्देश आहे का?" मुंबईत जे काम सहज शक्य होते, त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर भार टाकून परदेश दौरा कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे.