लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल; 'हे' करणे बंधनकारक, अन्यथा 1500 बंद

मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक बहिणीला ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमामुळे योजनेतील अपात्र व्यक्तींना बाहेर काढण्यास मदत होईल आणि केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.

ई-केवायसी बंधनकारक, पारदर्शकतेवर भर

राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे या संदर्भातील शासन परिपत्रक जाहीर केले आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत अनेक अपात्र व्यक्ती लाभ घेत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे योजनेत 'पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य' देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेब पोर्टलवर जाऊन पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन आदिती तटकरे यांनी केले आहे. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी असून, भविष्यात इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही ती उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य !

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी https://t.co/gBViSYZxcm या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी आजपासून पुढील २ महिन्यांच्या आत…

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 18, 2025

शासनाच्या परिपत्रकात नेमके काय आहे?

महिला व बाल विकास विभागाने थेट शासन परिपत्रक (GR) जारी केले आहे. यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे आवश्यक आहे. हे आधार प्रमाणीकरण ई-केवायसीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आपला आधार क्रमांक सादर करणे किंवा आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. हे नियम आधार अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 नुसार तयार करण्यात आले आहेत.

केवायसी नाही, तर पैसे बंद

या नव्या नियमांनुसार, 'माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या प्रत्येक महिलेला दरवर्षी जून महिन्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत ई-केवायसी करणे बंधनकारक असणार आहे. यावर्षी, हे परिपत्रक जारी झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

जर एखाद्या लाभार्थ्याने दिलेल्या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्यांना पुढील आर्थिक लाभासाठी अपात्र ठरवले जाईल. म्हणजेच, त्या लाभार्थीला पुढील महिन्यांपासून मासिक ₹1500 मिळणार नाहीत.

अपात्र लाभार्थींवर लगाम

शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक अपात्र लाभार्थ्यांवर लगाम बसणार आहे. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली होती जिथे एकाच घरात अनेक महिलांनी वेगवेगळे अर्ज भरून या योजनेचा लाभ घेतला होता. तसेच, काही ठिकाणी ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत, त्यांनी देखील चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतला होता. ई-केवायसीमुळे या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण येईल आणि योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल अशी सरकारला आशा आहे.

ही प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास, भविष्यात सरकारच्या इतर योजनांसाठी देखील अशीच बायोमेट्रिक किंवा आधार-आधारित पडताळणी पद्धत वापरली जाऊ शकते. यामुळे सरकारी योजनांमधील गैरप्रकार कमी होऊन त्या अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होतील, अशी अपेक्षा आहे.