शिक्षणावर महायुतीचं दुप्पट काम; तब्बल सहा योजनांच्या फायद्यामुळे विद्यार्थीही भारावले!

Mahayuti's double work on education : महायुती सरकारने फक्त अडीच वर्षांतच आपल्या जोरदार कामगिरीने महाराष्ट्रातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. लोककल्याणकारी योजना राबवून महायुती सरकारने सर्वच थरातील लोकांना न्याय देण्यासाठी मैलाचा दगड पार केला आहे. शिक्षणावर तर महायुतीचं दुप्पट काम केले आहे. तब्बल सहा योजनांची आकडेवारी पाहून विद्यार्थीही भारावले आहे. महायुतीचे या सहा योजनावरील काम न भुतो न भविष्यती असेच आहे.

अहिल्याबाई होळकर योजना

या योजनेअंतर्गत सध्या ग्रामीण भागातील 5 वी ते 10 वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना शाळेत जाण्यासाठी एसटीने मोफत प्रवास सवलत लागू आहे. ही सवलत आता 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनींकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून ही सवलत 100 टक्के आहे. या योजनेत 10 वी पर्यंत 19.54 लाख विद्यार्थीनी तसेच 12 वी पर्यंत 24 लाख विद्यार्थीनी लाभ घेत आहेत. यासाठी 44 कोटींचा वाढीव आर्थिक भार महायुती सरकार देत आहे. विद्यार्थ्यांना मासिक पासही दिला जातोय.

विविध तंत्र आणि व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा सवलत योजनेत समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत 66.67 % असेल. सध्या या योजनेचे 44 लाख विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. आता सुमारे 50 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. याशिवाय कौशल्य सेतू अभियानात. 10 वी अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या कौशल्य सेतू अभियान योजनेमध्ये 111 प्रशिक्षण केंद्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवासस्थान ते प्रशिक्षण केंद्र या प्रवासासाठी 66.67% टक्के प्रवास सवलत लागू करण्यात आली.

या योजनेचे सध्या 25 हजार लाभार्थी आहेत. पुढे हे एक लाख लाभार्थी होणार आहेत. लाभार्थ्यांना या प्रवास सवलत योजना लागू करताना आधारकार्ड संलग्न स्मार्टकार्ड देण्यात येणार आहे. तसेच, यापूर्वी लागू असलेल्या योजनांना आहे तीच सवलत पूर्वीप्रमाणे देण्यात येत आहे. सुमारे 2 कोटी 18 लाख लाभार्थी या विविध योजनांचे लाभ घेणार आहेत.

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

विद्यार्थ्याला चांगले गुण मिळूनदेखील बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना या अभ्यासक्रमांचे शुल्क कसे भरायचे, हा प्रश्न पालकांना असतो. कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या विद्यार्थ्याला पारंपरिक तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे, हा विचार करून महायुती सरकारने गेल्या काहीवर्षांपासून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेसाठी जातीची अट नाही.

उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा आभासक्रमांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला पारंपारिक आभ्यासक्रमांची 100 टक्के ट्यूशन फी सरकार देते. शिवाय ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख किंवा त्याहून कमी आहे त्या शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयामधील 100 टक्के व विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील 50 टक्के ट्युशन शुल्क राज्य सरकार देते. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच ते आठ लाख आहे त्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे 50 टक्के ट्युशन शुल्क सरकारकडून दिले जाते. याशिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 50 टक्के, तर पारंपरिक अभ्यासक्रमांची 100 टक्के परीक्षा शुल्क राज्य सरकारकडून दिले जाते.

तंत्रशिक्षण विभागासाठीही शिष्यवृत्ती

तंत्र शिक्षण विभागातील दहावीनंतरचा डिप्लोमा, 12 वीनंतरचा डिप्लोमा, हॉटेल मॅनेजमेंट डिप्लोमा, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एमबीए/एमएमएस, एमसीए या सर्व आभ्यासक्रमांचे 50 टक्के ट्यूशन शुल्क व 50 टक्के परीक्षा शुल्क राज्य सरकारकडून दिले जाते. याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण विभागातील एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी, बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी, बॅचलर ऑफ ऑडिओलॉजी व स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी, बॅचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थ्रोटिक्स, बी.एससी. (नर्सिंग) या आभ्यासक्रमांचे 50 टक्के शुल्क राज्य सरकारकडून दिले जाते. या योजनेसाठी 2020 ते 2022 या दोन वर्षांत 4 लाख 18 हजार विद्यार्थ्यांवर सरकारने 1095 कोटी तर 2022 ते 2024 या दोन वर्षांत 4 लाख 37 हजार विद्यार्थ्यांवर 1182 कोटी रुपये महायुती सरकारने खर्च केले. बजेटमध्येही त्यावर पहिल्या दोन वर्षांत पाच टक्के व दुसऱ्या दोन वर्षांत आठ टक्के निधी खर्च करण्यात आला.

प्रत्येक शाळेत टापटीप स्वच्छतागृहे

किशोरवयीन मुलींच्या निरोगी आरोग्यासाठी शाळांमधील स्वच्छतागृहांचे चित्र बदलण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने घेण्यात आला. त्यानंतर शाळेत विद्यार्थिनींना आवश्यक सुविधा मिळू लागल्या. सरकारने सन 2020 ते 2022 या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, नगरपालिका अशा सर्व शाळांत 96.3 टक्के काम करुन स्वच्छतागृहे तयार केली. त्यानंतर 2022 ते 2024 या दोन वर्षांत महायुती सरकारनं हेच काम 99.7 टक्के पूर्ण करण्यात आलं. महाराष्ट्रातील इकोनाँमिक सर्वेनुसार सरकारने शाळांतील स्वच्छतागृहांवर 2.9 टक्के अतिरिक्त खर्च केला. सरकारच्या या योजनेमुळे मुलींचं शाळाबाह्य होण्याचं प्रमाण कमी झालं.

स्वाधार योजनेतून विद्यार्थ्यांना मदत

महायुती सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक योजना आहे. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.सन 2028-19 पर्यंत 35,336 विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र महायुती सरकारच्या काळात 2022-20024 या दोन वर्षांत 92,388 विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यावर 492.8 कोटी रुपये खर्च केले. महायुती सरकारच्या काळात या योजनेवर तब्बल दुप्पट खर्च करण्यात आल्याचे दिसले.

पंडित दिनदयाल स्वयंम् योजना

अनेक वेळा विद्यार्थ्यांच्या ते राहत असलेल्या ठिकाणी शिक्षणाची योग्य सोय उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या शहरात जावे लागते. राज्यातील बहुतांश युवक हे दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यामुळे ते आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असतात व त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या शहरात राहण्याचा तसेच भोजनासाठी लागणारा खर्च परवडण्यासारखा नसतो. परिणामी बहुतांश युवक हे पैशाअभावी त्यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यातील विध्यार्थ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाने राज्यात पंडीत दीनदयाळ स्वयंम योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

या योजनेतून विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी भोजन भत्ता, निवास भत्ता तसेच निर्वाह भत्ता यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिला जातोय. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली महत्वपूर्ण अशी एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण तसेच निवास भत्ता उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना 60 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. 2022 ते 2022 या दोन वर्षांत या योजनेचा लाभ फक्त 26742 विद्यार्थ्यांनी घेतला. त्यासाठी 58.5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र महायुती सरकारने 2022 ते 2024 या दोन वर्षांत 44867 विद्यार्थ्यांना या योजनेत समावून घेतले. त्यासाठी 250.53 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. महायुती सरकारने ही योजना दुप्पट वेगाने राबवली.