महायुती सरकारमध्ये नाराजीचा सूर; राज्यमंत्री अधिकारांविना अस्वस्थ, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारमध्ये आता राज्यमंत्र्यांची नाराजी उफाळून आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराला चार महिने पूर्ण झाले असले तरी अनेक राज्यमंत्र्यांना अद्याप खात्यांचे अधिकार मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ते केवळ 'नावापुरते मंत्री' असल्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

चार महिने झाले तरी अधिकार नाहीत!

फेब्रुवारी 2025 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र आजही त्यांच्या पदाला योग्य अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत. परिणामी, त्यांच्या टेबलवर कोणतीही प्रशासकीय फाईल येत नाही. प्रशासनात सहभाग नसल्याने ते नाखुश असून, सरकारमधील कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, उपमुख्यमंत्र्यांनाही कळवले गार्‍हाणे

सूत्रांनुसार, काही राज्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही. असे सांगितले जाते की काही कॅबिनेट मंत्री आपल्या खात्यांवरील पूर्ण नियंत्रण स्वतःकडेच ठेवू पाहत आहेत, त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना अधिकार हस्तांतरित होत नाहीत.

सध्या केवळ एका राज्यमंत्र्याला अधिकार

राज्य सरकारमध्ये गृह खात्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे काही अधिकार सोपवले गेले आहेत. मात्र इतर राज्यमंत्र्यांच्या बाबतीत अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही. नागपूर आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडल्यानंतर आता पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले आहे. या अधिवेशनापूर्वी तरी अधिकार मिळतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कामकाजावर होऊ शकतो परिणाम

राज्यमंत्र्यांची ही अस्वस्थता आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. जर ही नाराजी कायम राहिली, तर त्याचा थेट परिणाम सरकारच्या एकसंध कामकाजावर होऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. अधिकारांचा तिढा लवकरात लवकर सोडवणं हेच आता सरकारपुढील मोठं आव्हान ठरलं आहे.