ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महायुती प्रयत्नशील; विविध योजनांची आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी

आपला महाराष्ट्र हा मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर असा मोठ्या शहरांबरोबरच खेड्यांपासूनही बनलेला आहे. महाराष्ट्राचे सर्वाधिक क्षेत्र ग्रामीण भागात येते. शेती हा ग्रामीण भागाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 64 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ग्रामीण भागात पुरेशा सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांपासूनही महाराष्ट्रातील अनेक खेडी आजही वंचित आहेत. अशा खेड्यांच्या विकासासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अनेक प्रकल्प आणि योजना राबविल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेली सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे बळीराजा वीज सवलत योजना. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची शून्य देयके प्राप्त झाली आहेत. वीज बिलांची चिंता मिटल्याने शेतकरी सुखी झाले असून शेतकऱ्यांसाठीचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज देण्याची योजना असून त्यासाठी स्वतंत्र कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट अशा अनेक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. उत्पादन खर्चही अनेक वेळा निघत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना महायुती सरकारने आणली. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती पासून होणारे नुकसानाची चिंता दूर झाली आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप

मागील त्याला सौर कृषी पंप योजना ही राज्य सरकारची आणखी एक महत्त्वाची योजना आहे. या माध्यमातून केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पंप उपलब्ध करून दिला जातो. सिंचनासाठी ही हक्काची आणि स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सौर पंपामुळे लोड शेडिंगची चिंता मिटली असून, सिंचनासाठी पूर्ण दिवस वीज पुरवठा करण्यात येत आहे.

शेतकरी सन्मान निधी

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रतिमाह 500 रुपये शेतकऱ्याला दिले जातात. राज्यातील महायुती सरकारने यात स्वतःच्या पाचशे रुपयांची भर घालून आता शेतकऱ्याला दरमहा एक हजार रुपये मिळतील अशी व्यवस्था केली आहे. केंद्र सरकारने 18 हप्त्यांचे वितरण केले असून महाराष्ट्र सरकारने पाच हप्त्यांचे वितरण केले आहे.

शैक्षणिक सुविधांचीही निर्मिती

ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी मराठवाड्यात इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी चे उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. राज्यातील 14 पैकी तीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जालना, धाराशिव आणि परभणी येथे मंजूर करण्यात आली आहेत. जालना येथे आयटीआय सेंटर उभारण्यात येत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक आणि जळगाव येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणार असून अहिल्यानगर तसेच जळगाव येथे पशुवैद्य पदवी महाविद्यालयातील उभारणी होणार आहे तर नंदुरबार येथे नरसिंग महाविद्यालय उभारले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधांची निर्मिती

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून देताना मराठवाड्यात सोलापूर- तुळजापूर- धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी 452 कोटी रुपये तसेच लातूर जिल्ह्यात नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी 2800 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 14 हजार 886 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात नांदेड- बिदर आणि फलटण- पंढरपूर रेल्वे मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. लोणंद ते पंढरपूर रेल्वे लाईनचे काम प्रगतीपथावर आहे तर कुर्डूवाडी लातूर रोड विभागाचे विद्युतीकरण झाले असून त्यासाठी 237 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न

महायुती सरकारने वर्धा येथे महायुती सरकारने वर्धा येथे ड्रायपोर्ट, मल्टी मॉडेल पार्क केले असून रेल्वेचे जाळेही विस्तारित केले आहे तसेच टेक्सटाईल पार्कची उभारणी करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्क साठी भूमिपूजन करण्यात आले आहे. महायुती सरकारच्या प्रयत्नातून भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव या रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्यात आला आहे. जळगाव मनमाडच्या तिसऱ्या रेल्वे लाईनचे भूमिपूजन सुद्धा नुकतेच करण्यात आले असून यासाठी एक हजार पस्तीस कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. जालना ते जळगाव 174 किलोमीटर लांबीचा नवीन ब्रॉडगेज मार्ग तयार केला जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर, हतनूर, वरणगाव आणि शेळगाव बॅरेज सिंचन प्रकल्पांसाठी साडेचार हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. चिखली ते तरसोद या महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे गुजरात -महाराष्ट्र -छत्तीसगड- ओडिशा अशा राज्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे. मुक्ताईनगर ते शहापूर बायपास महामार्गाचे 784 कोटी रुपये खर्चून चौपदरीकरण करण्यात आले आहे.मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जिल्हा असलेल्या लातूरमध्ये रेल कोच फॅक्टरी उभारण्यात आली असून त्या माध्यमातून 15000 रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. वंदे भारत एक्सप्रेस चे डबे लातूरच्या मराठवाडा रेल्वे फॅक्टरी तयार होत आहेत.. लातूरचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मांजरा नदीचे खोलीकरण करण्यात आले आहे.

नक्षलवाद आणला काबूत

समृद्धी महामार्ग विदर्भात गोंदिया पर्यंत नेण्यात येत असून त्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. धानाला 25 हजार रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी 709 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विविध सिंचन योजनांना माहिती सरकारने गती दिली अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे योजना, तुकाई सिंचन योजना, टेंभू योजना आदींचा समावेश आहे ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणीलाही महायुती सरकारने विलक्षण गती दिली आहे. विदर्भातील नक्षलवाद काबूत आणण्यात महायुती सरकारला यश आले असून नक्षल प्रभावित या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारचे प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे. विदर्भाच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यात आले असून त्यामुळे अनेकांचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला आहे.

कोकणातील रेल्वे स्थानकांवर विमानतळाचा फील

तिकडे कोकणात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाला देखील गती देण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हे जातीनिशी या प्रकल्पाच्या कामावर लक्ष ठेवून आहेत. टप्प्याटप्प्याने हा महामार्ग पूर्ण होत जात आहे. त्याशिवाय कोकणात कोकण रेल्वे मार्गावर येणाऱ्या विविध स्थानकावर अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आले असून स्टेशनच्या बाहेरचा परिसर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुशोभित करण्यात आला आहे त्यामुळे या स्थानावर गेल्यानंतर विमानतळावर गेल्या जात फील प्रवाशांना येत आहे.

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि पूर्व विदर्भ अशा महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच विभागात महायुती सरकारने असंख्य प्रकल्प राबवले असून स्थानिक जनतेला आर्थिक विकासाची फळे मिळतील अशा दृष्टीने काम केले आहे. आगामी काही वर्षात त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम स्थानिकांच्या राहणीमानावर दिसून येणार आहेत. .